मुंबई — राज्यातील सात प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये गेल्या तीन वर्षांत तब्बल १४,५२६ बालमृत्यू झाल्याची गंभीर माहिती सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली. भाजप आमदार स्नेहा दुबे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना ही आकडेवारी सादर करण्यात आली.
आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार २०२२-२३ ते २०२४-२५ या कालावधीत पुणे, मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, अमरावती, अकोला आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये नवजात शिशूपासून पाच वर्षांखालील मुलांचे मोठ्या प्रमाणात मृत्यू झाले. या सर्व बालकांवर शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये उपचार सुरू होते. कुपोषणाशी संबंधित मृत्यूंचाही या आकडेवारीत समावेश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. याशिवाय आदिवासीबहुल पालघर जिल्ह्यात १३८ नवजात बालकांचे मृत्यू झाल्याची नोंद आहे.
आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी २०२२ साली रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियाने प्रसिद्ध केलेल्या सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टीम (SRS) अहवालाचा संदर्भ देत राज्याची बाजू मांडली. या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील नवजात शिशू मृत्युदर प्रति हजार जन्मांमागे ११ असून, तो राष्ट्रीय सरासरी २३ पेक्षा लक्षणीय कमी आहे. नियमित आरोग्य तपासण्या, गर्भवती महिलांसाठी अमृत आहार योजना, तीव्र कुपोषित (SAM) बालकांसाठी लक्ष्यित उपाययोजना, पोषण अभियान, मातृ वंदना योजना आणि ‘सुपोषित महाराष्ट्र’ उपक्रमांच्या माध्यमातून कुपोषण रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, विधान परिषदेत आमदार उमा खापरे यांनी बालमृत्यूचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी, कुपोषणामुळे एकाही बालकाचा मृत्यू होऊ नये, यासाठी शासन कटिबद्ध असून विशेष कृती पथक स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली.
विदर्भातील प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी नागपुरात हिवाळी अधिवेशन आयोजित केले जाते, असे सांगितले जात असले तरी कुपोषण आणि बालमृत्यूसारख्या अत्यंत गंभीर विषयांवर अवघ्या अर्धा तासाचीच चर्चा झाल्याने विरोधकांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली. राज्यातील बालआरोग्य व्यवस्थेवर यामुळे पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
