नागपूर: नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा, यासाठी विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या क्षेत्रात गतकाळात कोणत्याही स्वरूपाची परवानगी न घेता बांधकाम करण्यात आलेल्या १३२८ इमारतींना अनधिकृत घोषित करण्यात आले आहे. यात प्रामुख्याने शहरालगतच्या बांधकामांचा समावेश आहे.
प्राधिकरण क्षेत्रातील गावांच्या गावठाणाबाहेरील वा नगरपालिका क्षेत्राबाहेर अनुमती न घेता बांधकाम करण्यात आलेल्या इमारतींचा समावेश आहे. यात ११५ औद्योगिक संस्था, ७५ शैक्षणिक संस्था, ६५ बहुमजली इमारती, ५२ रेस्टॉरंट व ८८४ निवासी तसेच अन्य बांधकामांचा समावेश आहे. या सर्वांना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमा(एमआरटीपी)अंतर्गत नोटीस बजावण्यात आली आहे. बांधकाम करताना महापालिके च्या अग्निशमन विभागाची अनुमती घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे बांधकाम महिनाभरात नियमित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. मात्र बहुसंख्य संस्था वा निवासी बांधकाम केलेल्यांनी याला उत्तर दिलेले नाही. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासंदर्भात अग्निशिमन विभागाला पत्र पाठविण्यात आल्याची माहिती एनएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
महानगर क्षेत्रातील भूखंडांचे सर्वेक्षणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. ग्रामपंचायत हद्दीत बांधकाम करताना ग्रामपंचायत तसेच गावठाणाबाहेर बांधकाम करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची मंजुरी घेणे आवश्यक होते. परंतु गावठाणालगत मंजुरी न घेता मोठ्या प्रमाणात बांधकाम के ल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा भूखंडधारकांना नियमितीकरणासाठी नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
प्रस्तावित विकास योजनेत नऊ शहरी केंद्र निर्माण करण्यात आले असून, मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार चटई क्षेत्र अनुज्ञेय असेल. योजनेत गावठाणालगतचा रहिवासी वापर सरसकट रद्द करण्यात आला आहे. नऊ अर्बन सेंटरच्या बाहेरील क्षेत्रातील ज्या गावाची लोकसंख्या पाच हजारापेक्षा कमी असेल तर ७५० मीटर व पाच हजारापेक्षा जास्त असेल तर १००० मीटर अंतरापर्यंत वार्षिक मूल्य दराच्या १५ टक्के अधिमूल्य आकारून रहिवासी वापरास मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. नियमितीकरण क रून गैरसोय टाळावी, गावठाणाबाहेर अनुमती न घेता बांधकाम केलेल्या भूखंडधारकांनी आवश्यक एनएमआरडीएकडे आवश्यक शुल्क जमा करून भूखंडाचे नियमितीकरण करून गैरसोय टाळावी, असे आवाहन एनएमआरडीएने केले आहे.
शुल्क भरून नियमितीकरण
३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीच्या नियमानुसार बांधकाम करताना सक्षम अधिकाऱ्यांची अनुमती घेणे आवश्यक आहे. परवानगी न घेता बांधकाम के ले असल्यास विकास शुल्क जमा करून नियमितीकरणाची प्रक्रिया राबविली जात आहे. विकास योजनेमुळे महानगर क्षेत्रातील सुमारे पाच लाख मध्यमवर्गीय व गरीब जनतेचा फायदा होणार असल्याचे एनएमआरडीएचे म्हणणे आहे.
विकास न करता शुल्क वसुलीचा प्रकार
महानगर क्षेत्राचा विकास आराखडा चुकीचा तयार करण्यात आला आहे. एनएमआरडी क्षेत्रात ६० ते ७० वर्षांपूर्वीच्या बांधकामांनाही नोटीस बजावण्यात आलेल्या आहेत. यात नामांकित शैक्षणिक संस्था, निवासी व शेतकऱ्यांनी शेतात केलेल्या बांधकामांचाही समावेश आहे. बांधकाम करण्यात आले तेव्हा या भागातील रेडिरेक नरचा दर पाच हजार होता. आता ५० हजारांवर गेला आहे. महानगर क्षेत्राचा कोणताही विकास न करता लोकांकडून विकास शुल्क वसूल करण्याचा हा प्रकार आहे. यातून हजारो कोटी एनएमआरडीएला जमा करावयाचे आहे. हा जनतेवर अन्याय असल्याचा आरोप जय जवान जय किसान संघटनेचे नेते प्रशांत पवार यांनी के ला आहे.
