नागपूर : विदर्भातील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेला आणि हजारो गुंतवणूकदारांना आर्थिक फटका बसलेला श्रीसूर्या गुंतवणूक महाघोटाळा आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. तब्बल 13 वर्षांपासून न्यायालयात सुरू असलेल्या या प्रकरणात अभियोजन पक्षाने 75 साक्षीदारांची साक्ष पूर्ण केली असून आता केवळ दोन तपास अधिकाऱ्यांची उलटतपासणी बाकी आहे. त्यानंतर अंतिम युक्तिवाद आणि निकालाची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

विशेष एमपीआयडी न्यायालयात सुरू असलेल्या या खटल्याकडे सुमारे 5 हजार गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. आयुष्यभराची कमाई गमावलेल्या गुंतवणूकदारांना आता न्याय मिळणार का, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

Gold Rate

July 20 ,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 42,400 /-

Gold 22 KT ₹ 1,32,100 /-

Silver/Kg ₹ 2,20,400/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

25 ते 40 टक्के परताव्याचे आमिष
अभियोजन पक्षाच्या माहितीनुसार, श्रीसूर्या समूहाचा प्रमुख समीर सुधीर जोशी याने गुंतवणूकदारांना 25 ते 40 टक्क्यांपर्यंत वार्षिक परताव्याचे आमिष दाखवून मोठ्या प्रमाणावर निधी उभारला. यासाठी एजंटांचे विस्तृत जाळे उभे करण्यात आले होते. विविध शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागात गुंतवणूक मेळावे आयोजित करून अल्पावधीत पैसे दुप्पट-तिप्पट होण्याची आश्वासने दिली जात होती.

सुरुवातीच्या काळात काही गुंतवणूकदारांना परतावा देऊन विश्वास निर्माण करण्यात आला. मात्र, नंतर ना व्याज मिळाले ना मूळ रक्कम. तक्रारी वाढल्यानंतर सुमारे 200 कोटी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाला.

व्यवसायांच्या आडून निधी संकलनाचा आरोप
तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, श्रीसूर्या समूहाने बांधकाम, डेअरी, रुग्णालय, वाहतूक, जिम, रेस्टॉरंट, विमा यांसारख्या विविध व्यवसायांचे जाळे उभे करून विश्वासार्ह प्रतिमा निर्माण केली. या प्रतिमेच्या जोरावर मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूकदारांकडून निधी उभारल्याचा आरोप आहे.

मुख्य आरोपी आठ वर्षे तुरुंगात-
या प्रकरणातील मुख्य आरोपी समीर जोशी याला 15 ऑक्टोबर 2013 रोजी अटक करण्यात आली होती. सुमारे आठ वर्षे कारागृहात राहिल्यानंतर 2021 मध्ये त्याला जामीन मंजूर झाला. सध्या सर्व आरोपी जामिनावर असून खटल्याची सुनावणी सुरू आहे.

25 आरोपींवर गंभीर गुन्हे दाखल-
समीर जोशी, त्याची पत्नी पल्लवी जोशी यांच्यासह 25 आरोपींविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 406, 409, 420, 201 आणि 34 तसेच एमपीआयडी कायदा आणि रिझर्व्ह बँक अधिनियमांतर्गत विविध कलमांखाली आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत.

निकालाकडे हजारो गुंतवणूकदारांचे लक्ष-
गेल्या 13 वर्षांपासून न्यायाची प्रतीक्षा करणाऱ्या हजारो गुंतवणूकदारांसाठी हा खटला केवळ कायदेशीर लढाई नसून त्यांच्या गमावलेल्या पैशांचा, उद्ध्वस्त झालेल्या स्वप्नांचा आणि न्यायाच्या अपेक्षेचा प्रश्न बनला आहे. त्यामुळे आता न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाकडे संपूर्ण विदर्भाचे लक्ष लागले असून हा निकाल आर्थिक गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये महत्त्वाचा न्यायनिवाडा ठरू शकतो.