नागपूर : नागपूर जिल्हा नियोजन समितीचा सन 2020-21 दलित वस्ती सुधार / दलितेत्तर विकास निधी वाटप करताना नागपूर शहराच्या पाच विधानसभा क्षेत्राला वा-यावर सोडून पालकमंत्री पदाचा दुरुपयोग व पालक पदाला न शोभणारे कृत्य करून स्वत: उत्तर नागपूर करिता 50 कोटी पेक्षा अधिक निधी वळता करून घेतला. शहराच्या सहाही विधानसभा क्षेत्राला विकास निधीमध्ये सामान वाटप होईल, अशी अपेक्षा असताना नितीन राऊत यांनी स्वत:च्या घरचा निधी समझून केलेल्या विकासकामात पदाला न शोभणारे कृत्य केले. हे न्यायसंगत आहे का? कोरोनाच्या या काळात पाचही आमदार आपल्या विधानसभा क्षेत्रात लोकांना मदत व सहकार्य करण्यात व्यस्त असताना मा.पालकमंत्री यांनी मार्च -2021 च्या शेवटच्या आठवड्यात जिल्हाधिकारी यांना आपल्या घरी बोलावून निधी वाटपात घोळ केला आहे.

दलित / दलितेत्तर निधी वाटपात अशाप्रकारे केला घोळ

Gold Rate

June 152026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 51,300 /-

Gold 22 KT ₹ 1,40,300 /-

Silver/Kg ₹ 2,51,300/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

1) नितीन राऊत (पालकमंत्री / उत्तर नागपूर ) – 50,00,00,000/- (50 कोटी रुपये पेक्षा अधिक)

2) देवेंद्र फडणवीस (विरोधी पक्ष नेता/दक्षिण- पश्चिम) – 4,18,45,275/-

3) विकास ठाकरे (पश्चिम नागपूर) – 8,01,00,587/-

4) मोहन मते (दक्षिण नागपूर) – 7,50,92,269/-

5) विकास कुंभारे (मध्य नागपूर) – 5,67,94,977/-

6) कृष्णा खोपडे (पूर्व नागपूर) – 8,31,45,707/-

पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी या दोन्ही योजनेच्या विकास निधीतून सन 2019-20 चा शिल्लक निधी व 2020-21 च्या निधीतून 50 कोटी पेक्षाही अधिक निधी एकट्या आपल्या विधानसभा क्षेत्रात व उर्वरित 5 विधानसभा क्षेत्रात 33,70,43,815/- इतका निधी दिला. यावरून पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी विकास निधीमध्ये भेदभाव केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला न्याय

मा.चंद्रशेखर बावनकुळे हे मागील पाच वर्षात पालकमंत्री असताना त्यांनी नागपूर शहराच्या सहाही विधानसभा क्षेत्रात समान निधी वाटप करून शहराच्या जनतेसोबत विकास कामामध्ये कसल्याही प्रकारचे भेदभाव न करता पालकमंत्री कसा असावा, याचे चांगले उदाहरण त्यांनी प्रस्तुत केले.

नितीन राऊत हे साधे पत्राचे उत्तर देखील देत नाही, सत्तेचा माज आहे की काय?

उपरोक्त विषयाबाबत मी स्वत: नितीन राऊत व जिल्हाधिकारी यांना तब्बल चारवेळा पत्र पाठविले. जिल्हाधिकारी हे पालकमंत्री यांचे दबावाखाली असल्यामुळे त्यांनी उत्तर दिले नाही व नितीन राऊत यांनी पत्राची साधी दखल देखील घेतली नाही. याचा शासन निर्णयानुसार जनप्रतिनिधीच्या पत्राचे उत्तर अपेक्षित असताना त्यांनी विधानसभेचे नियम सर्रास पायदळी तुडविले. जर हे जनप्रतिनिधीच्या पत्राची दखल घेत नाही, तर जनसामान्याचे काय? असा प्रश्न देखील या ठिकाणी निर्माण होतो. आता याला सत्तेचा माज म्हणावे नाही तर काय?

शिवसेनेने केलेल्या विश्वासघातामुळे अपघाताने नितीन राऊत हे मंत्री झाले आहे, कदाचित याचा विसर त्यांना पडला असावा. पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी निधीत केलेले घोळ व भेदभाव न्यायसंगत नसून कोणत्याही परिस्थितीत मान्य नाही. त्यामुळे आता न्यायालयात दाद मागण्याशिवाय पर्याय शिल्लक नाही. लवकरच याबाबत न्यायालयात दाद मागण्यात येणार असल्याचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी सांगितले.