नागपूर: उसापासून इथेनॉलची निर्मिती, तेलबियांच्या उत्पादनात वाढ, सिंचन क्षेत्रात वाढ, ग्रामीण आदिवासी भागाचा विकास, या सर्व बाबी देशाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असून मुख्यत: कृषी क्षेत्राचा विकास झाल्याशिवाय आपली प्रगती होऊ शकणार नाही, असे मत केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, परिवहन व एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले.
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीच्या विद्यार्थी प्राध्यापकांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून संवाद साधत होते. आपल्या संपूर्ण संवादात ना. गडकरी यांनी जैविक इंधन आणि कृषी क्षेत्राचा विकास, ग्रामीण आदिवासी भागाचा विकास यावरच अधिक भर दिला. भारतीय कृषी क्षेत्राचा विकास होणे महत्त्वाचे आहे. पण आज शहरांकडे सर्वांची धाव आहे. पूर्वी 85 टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहात होती. पण 30 टक्के लोक गावातून शहराकडे चालले आहे. त्यामुळे शहर भागात अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. शहराकडे जाणारा लोंढा थांबवायचा असेल तर कृषी क्षेत्राचा विकास करून ते क्षेत्र
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याची आवश्यकता आहे. या क्षेत्राच्या विकासामुळे गरिबी व रोजगाराची समस्याही समाप्त होणार आहे, असेही ना. गडकरी म्हणाले.
उसामुळे शेतकरी आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते. पण साखरेऐवजी इथेनॉलची निर्मिती होणे गरजेचे आहे. गहू, तांदूळ आणि साखर सध्या देशात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. एवढा साठा ठेवण्यासाठी गोडावूनची व्यवस्था नाही. अशा स्थितीत इथेनॉल निर्मिती या जैविक इंधनाचा पर्याय आपण स्वीकारला पाहिजे. उत्तर प्रदेश बिहार येथे उसाची निर्मिती अधिक होते. येथील अर्थव्यवस्था उसावर अवलंबून आहे. त्यामुळे इथेनॉल निर्मितीला अधिक संधी असल्याचेही ना. गडकरी म्हणाले.
पंजाब हरयाणा राज्यात प्रचंड गहू तांदळाचे उत्पादन होते. शेतकर्‍यांच्या हितासाठी दरवर्षी शेतकर्‍यांना किमान आधारभूत किंमत शासन देते. पण साठा अधिक असल्यामुळे गोडावूनची समस्या कशी सोडवायची हा प्रश्न निर्माण झाला आहे, असे सांगताना ना. गडकरी तेलबियाबद्दल बोलताना म्हणाले- तेलबियांचे उत्पादन आपल्या देशात ब्राझील आणि अमेरिकेच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. सोयाबीन सुरुवातीला आल्यानंतर आपले उत्पादन 14 ते 15 क्विंटल प्रति एकरपर्यंत झाले. पण आता 4 ते 5 क्विंटल प्रति एकर झाले आहे. सूर्यफुलाचे उत्पादन वाढविणे शक्य झाले नाही. अधिक खाद्यतेल निर्मितीसाठी तेलबियांचे उत्पादन वाढविणे आवश्यक आहे. देशाला आज 90 हजार कोटींचे तेल आयात करावे लागत आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी सिंचनात अधिक वाढ करण्याची गरज असल्याचे सांगतना ना. गडकरी म्हणाले- बळीराजा योजनेअंतर्गत 40 हजार कोटी सिंचनासाठी महाराष्ट्राला दिले. प्रधानमंत्री सिंचाई योजनेअंतर्गत सिंचनाचे 26 अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निधी दिला. काही प्रकल्प येत्या 6 महिन्यात पूर्ण होतील. यामुळे शेतकर्‍यांना चांगला दिलासा मिळेल. असे असले तरी सिंचन कमी आहे, ही एक समस्या आहे. परिणामी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत आहे.
कापसाच्या खरेदी किंमतीचा ज्वलंत प्रश्न निर्माण होत असतो. तसेच फळे आणि भाजी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची असावी, त्यामुळे ती निर्यात करता येतील. त्यामुळे फळांची आयात कमी होईल. या पध्दतीने शेतीचा विकास झाल्याशिवाय कृषी क्षेत्राला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करता येणार नाही, असेही ना. गडकरी म्हणाले.
