मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद बेमुद्दत हड़ताल ख़त्म
देउलगांव राजा
नगर परिषद कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 8 दिनों से जारी बेमुद्दत हड़ताल मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के आश्वासन के बाद ख़त्म हो गई है. 23 जुलाई को मुख्यमंत्री के साथ हुई बातचीत में उन्होंने सौ प्रतिशत अनुदान के संबंध में 15 दिनों के भीतर सकारात्मक निर्णय लेने का वादा किया.
राज्य के सभी नगर परिषद कर्मचारी सौ फीसदी अनुदान और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन के लिए अनुदान जैसी 18 मांगों को लेकर 15 जुलाई से बेमुद्दत हड़ताल पर थे. नगर परिषद कर्मचारी संगठन के राज्य अध्यक्ष विश्वनाथ घुगे और जिलाध्यक्ष हरिदास सोनुने ने बताया कि 17 जुलाई को नगर विकास राज्यमंत्री उदय सावंत के साथ राज्यस्तरीय कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने चर्चा की थी. सावंत ने कहा था कि वेतन के लिए शत-प्रतिशत अनुदान और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन के लिए अनुदान के बारे में निर्णय लेने का अधिकार मुख्यमंत्री को ही है. उन्होंने आश्वासन दिया था कि दो दिन में वे इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात करेंगे और कोई न कोई फैसला कर लिया जाएगा.
इसके बाद बेमुद्दत हड़ताल का दायरा और बढ़ गया था तथा 21 जुलाई से हड़ताल में अत्यावश्यक सेवा सहित सभी कर्मचारी शामिल हो गए थे. इससे अनेक शहरों की जलापूर्ति योजनाएं ठप पड़ गईं थी और गंदगी बढ़ने लगी थी. 23 जुलाई को राज्यस्तरीय कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने नगर विकास राज्यमंत्री उदय सावंत की मार्फ़त मुख्यमंत्री से बात की थी. बातचीत में मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि 15 दिनों के भीतर शत-प्रतिशत अनुदान के संबंध में सकारात्मक निर्णय ले लिया जाएगा. इस आश्वासन के बाद नगर परिषद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली.
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