वर्तमान में बनाई गई डामरीकरण सड़कों की हालात जर्जर
कलेक्टर सैनी से उच्चस्तरीय जाँच समिति गठित करने मांग
गोंदिया
अशोक(गप्पू)गुप्ता ने गोंदिया जिलाधिकारी कार्यालय में अपने अनेक साथियों के साथ जाकर जिलाधिकारी अमित सैनी को एक ज्ञापन प्रस्तुत कर उन्हें कई मामलों से अवगत कराया. गुप्ता ने जिलाधिकारी महोदय को बताया की, गोंदिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत महाराष्ट्र शासन द्वारा जो करोडो रुपयो के रोड-रास्तों के नवीनीकरण, खंडीकरण और डामरीकरण के कार्य यहां किये गए है, वह पूर्ण रूप से नियमबाह्य और भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा दिए गए है. उन्होंने बताया की वर्तमान में किए गए रास्तों के कार्यो को शासन निर्णय के अनुसार 7 जून 2014 के पहले किया जाना अनिवार्य था. परंतु स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अपने राजनेतिक स्वार्थ के चलते इन करोड़ों रुपयों के लागत के विकास कार्यो को विलंब कर बरसात के मौसम में शुरू किया, जिसके चलते जिन क्षेत्रो में रोड-रास्ते बनाए गए वह बारिश के पानी से खराब हो गए और शासन का करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया.
अशोक(गप्पू)गुप्ता ने ज्ञापन में बताया की आज की स्थिति में जितने भी सड़कों पर डामरीकरण किया गया है. उसे सही समय नहीं मिल पाने और बारिश के आने से पूर्व स्थिति में आ गए है. जिससे जहां नागरिको को उबड़-घाबाड सड़को का सामना करना पड रहा है. वहीं शासन के करोड़ों रुपयों को राजनीतिक बलि चढ़ाकर पानी में बहा दिया. उन्होंने आरोप लगाया की, जो रोड-रास्तों के विकास कार्य शासन निर्णय के निर्धारित तिथि तक पूर्ण किए जाने चाहिए थे उस नियम की यहां के अधिकारियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के दबाव में आकर खुलकर धज्जियां उड़ाई है यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है.
मरीजों के स्वास्थ के साथ खिलवाड़
गुप्ता ने साथ ही जिलाधिकारी अमित सैनी को दिए अपने निवेदन के माध्यम से बताया की आज मरीजों के स्वास्थ लाभ की अच्छी और बेहतर सुविधा प्राप्त करने हेतु शासकीय केटीएस अस्पताल में अधिक बेड की क्षमता वाले नए आधुनिक उपकरणों से सुसज्ज नई ईमारत का लोकार्पण किया गया. अस्पताल स्वास्थ लाभ हेतु शुरू कर दिया गया है. कुछ दिनों पूर्व अखबारों में इसतरह की खबरे प्रकाशित कर जनता को गुमराह करने का कार्य किया गया. परंतु जमीनी हकीकत यह है की इसे अब तक मरीजों के स्वास्थ लाभ हेतु शुरू नहीं किया गया. उन्होंने कहा की इस ईमारत में किस प्रकार की तकनिकी खामियां आ रही है तथा इस मामले में भ्रमित करने का कार्य क्यूँ किया जा रहा है. स्वास्थ विभाग से जानकारी प्राप्त कर इसे स्वास्थ लाभ के लिए शुरू करवाया जाना चाहिए जो अत्यंत आवश्यक है.
महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे
जिले में बढ़ रहे महिलाओं पर हमले, शारारिक शोषण, छेड़छाड़ की घटनाओं को ताक पर रखकर जिले की सभी तहसीलों एवं विशेष कर गोंदिया शहर में महिला और युवतियों की सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे की उपाय योजना को अमल में लाया जाना चाहिए जिससे अपराधिक घटनाओ की रोकथाम के लिए यह कारगर सिद्ध होगी.
बिजली विभाग की मनमानी
ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में महावितरण विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को अनाप-शनाप बिजली बिलों का प्रदान कर उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है. शहरवासियों का कहना है की बड़े हुए बिजली बिलों पर जब संबंधिक विभाग से जानकारी मांगी जाती है तो वे जवाब देने की बजाय बिजली उपभोक्ताओं को धमकी देकर विद्युत लाइन खंडित करने की बात करते है जिससे मजबूरन बिजली उपभोक्ताओं को अनाप-शनाप बिजली बिलों का भूगतान करना पड रहा है. गुप्ता ने इस गंभीर मसले पर जिलाधिकारी सैनी को अवगत कराकर संबंधित विभाग को ग्राहकों से नरमी और उनकी समस्याओं के समाधान तथा बढे हुए बिजली बिलों पर जाँच करने का उन्हें आदेश देने की मांग की.
जाँच समिति होंगी गठित
इन सभी मांगो के प्रस्तुत निवेदन का संज्ञान लेकर तथा उपस्थित शिष्टमंडल से चर्चा के उपरांत जिलाधिकारी अमित सैनी ने अशोक(गप्पू)गुप्ता को विश्वास दिलाया की सभी मांगे जनहित से प्रेरित है एवं योग्य है. इन सभी मांगो के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से जवाब तलब कर इसका समाधान किया जायेंगा. साथ ही रोड-रास्तों के डामरीकरण और नए उड़ानपुल के निर्माण पर एक जाँच समिति गठित कर उनका सर्वे कराया जाएगा.
अगर इस मामले पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप या कारवाई नहीं की जाती है तो हमें अपना अगला कदम शासन के अधिकारियों के विरुद्ध उठाकर आंदोलनात्मक भूमिका अख्तियार करनी पड़ेंगी जिसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा ऐसा अशोक(गप्पू)गुप्ता ने कहा.
निवेदन सौंपने वालों में विधायक खैरे, बंटी बानेवार, पप्पू पटले, रमेश कुरील, जितु शिवणकर, किशोर कनोजिया, समीर बैस, बबलू पतले, मनीष बोरकुटे, नरेश कोरे, विजय ऊके आदि साथी उपस्थित थे.
