जस का तस रखने का फैसला
अमरावती
महानगरपालिका क्षेत्र के चुंगी कर की बजाय राज्य सरकार द्वारा लगाए गए नए टैक्स स्थानीय संस्था कर (एलबीटी) को हटाने के संबंध में मुख्यमंत्री ने फिलहाल कोई फैसला न लेने का निर्णय किया है. एलबीटी के खिलाफ़ पूरे राज्य के व्यापारियों द्वारा किये जा रहे विरोध के मद्देनजर व्यापारी संगठनों और सरकार के बीच मुंबई में चर्चा जारी थी. व्यापारियों को आशा थी कि सरकार एलबीटी हटाने के पक्ष में निर्णय लेगी, लेकिन इसके विरोध पर विचार मंथन के बाद मुख्यमंत्री ने एलबीटी को जस का तस रखने का फैसला लिया है.
महापालिका के चुंगी कर अधीक्षक सुनील पकड़े ने बताया कि फिलहाल महानगरपालिका को सरकार की ओर से इस संबंध में अब तक कोई लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुआ है.
उल्लेखनीय है कि एलबीटी हटाए जाने पर राज्य की सभी महापालिकाओं का मुख्य आय स्त्रोत नष्ट हो जाएगा. इससे उसका सारा काम ही ठप पड़ सकता है. सरकार की ओर से वैट से प्राप्त अतिरिक्त निधि देने के बाद भी मनपा को शहर के विकास के लिए आवश्यक निधि की पूर्ति नहीं की जा सकेगी, इसके कारण मनपा को भविष्य में ताला लग सकता है. इसलिए उक्त फैसला लिया है.
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