नागपूर : रोड व फूटपाथवर नसलेल्या आणि ज्यांच्यामुळे वाहतुकीस कोणताही अडथळा निर्माण होत नाही अशा सार्वजनिक भूखंडांवरील अनधिकृत धार्मिकस्थळांवर येत्या बुधवारपर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये, असे मौखिक निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व सुनील शुक्रे यांनी सोमवारी महापालिका व नागपूर सुधार प्रन्यासला दिले. त्यामुळे सार्वजनिक भूखंडांवरील अनधिकृत धार्मिकस्थळांना पहिल्यांदा तात्पुरता दिलासा मिळाला.
प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान, सार्वजनिक भूखंडांवरील अनधिकृत धार्मिकस्थळांनी मनपा व नासुप्रच्या कारवाईवर स्थगिती देण्याची मागणी केली. कारवाई करताना सुनावणीची संधी देण्यात आली नाही, असेही त्यांनी सांगितले. मनपाने यावर उत्तर देताना गणेशोत्सवामुळे कारवाई थांबविण्यात आल्याची माहिती दिली. जनहित याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा हे प्रकृती अस्वस्थतेमुळे न्यायालयात उपस्थित राहू शकले नाही. प्रकरणात याचिकाकर्त्यांची बाजू स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे न्यायालयाने यासह विविध बाबी लक्षात घेता, वरीलप्रमाणे मौखिक निर्देश देऊन प्रकरणावर येत्या बुधवारी पुढील सुनावणी निश्चित केली.
यासंदर्भात मनोहर खोरगडे व डॉ. गजानन झाडे यांची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे.
न्यायालयाने कारवाईवर आक्षेप घेणाऱ्या अनधिकृत धार्मिकस्थळांना प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी प्रत्येकी ५० हजार रुपये जमा करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर ही रक्कम वेळेवर जमा करणाऱ्यांना सोडून उर्वरित धार्मिकस्थळांना २१ आॅगस्टपर्यंत प्रत्येकी ६० हजार रुपये जमा करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानुसार एकूण ३६५ अनधिकृत धार्मिकस्थळांनी न्यायालयात पैसे जमा केले आहेत. परंतु, न्यायालयाने त्यांना आतापर्यंत कोणताही दिलासा दिला नव्हता. त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा होता. त्यांना सोमवारी पहिल्यांदा तात्पुरता दिलासा मिळाला.
हा दिलासा कायम राहतो किंवा नाही, हे बुधवारी स्पष्ट होऊ शकते. महापालिकेतर्फे वरिष्ठ वकील सी. एस. कप्तान व अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक तर, अनधिकृत धार्मिकस्थळांतर्फे अ‍ॅड. अनिल किलोर, अ‍ॅड. आकाश मून आदींनी कामकाज पाहिले.
