Published On : Wed, Jan 31st, 2018

नोटीसवरून कॉंग्रेसच्या दोन गटात जुंपली

Satish Chaturvedi and Vikas Thakre

नागपूर: कारणे दाखवा नोटिशीवरून कॉंग्रेसच्या दोन गटांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. प्रभारी अध्यक्षांना नोटीस पाठवण्याचा अधिकारच नाही, असे माजी मंत्री सतीश चतुर्वेदी समर्थकांचे म्हणने आहे. तर शहराध्यक्ष विकास ठाकरे यांनी आपण प्रदेशाध्यक्षांच्या आदेशाचे पालन केले असल्याचे सांगून चतुर्वेदी यांनी आता ते पक्षाच्या कुठल्याच पदावर नाही, याचे भान ठेवण्याचा सल्ला दिला.

शहर कार्यकारिणी आणि महापालिका निवडणुकीच्या तिकीट वाटपावरून कॉंग्रेसमध्ये फूट पडली होती. माजी केंद्रीय मंत्री विलास मुत्तेमावर विरुद्ध चतुर्वेदी-राऊत-अहमद असे दोन गट निर्माण झाले. प्रचारादरम्यान काही असंतुष्टांनी थेट प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यावर शाई फेकली होती. त्यात चतुर्वेदी समर्थकांचा समावेश असल्याने वाद आणखी वाढला. नेत्यांच्या भांडणामुळे महापालिकेच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला जबर फटका बसला. फक्त अठरा नगरसेवक निवडूण आले. यानंतर महापालिकेच्या विरोधी पक्षनेते पदावरून पुन्हा वादाला तोंड फुटले. मुत्तेमवार-ठाकरेंचे समर्थक संजय महाकाळकर यांची वर्णी लागली. त्याला चतुर्वेदी समर्थकांनी हटविले. त्यांच्याऐवजी तानाजी वनवे यांची नियुक्ती केली. हे प्रकरण न्यायालयापर्यंत गेले होते. प्रदेशाध्यक्षांच्या निर्णयालाच आव्हान देण्यात आले होते. यानंतर नागपूरमध्ये दोन वेगवेगळे कार्यक्रम घेण्याची प्रथा सुरू झाली. गांधी जयंती, इंदिरा गांधी जन्मशताब्दी एकाच शहरात दोन कार्यक्रम होऊ लागले होते.

प्रदेशाध्यक्ष म्हणून अशोक चव्हाण यांची पुन्हा नियुक्ती केल्यानंतर सर्वकाही शांत होईल, असे वाटत असतानाच सतीश चतुर्वेदी यांना कारणे दाखवा नोटीस बाजवण्यात आल्याने पुन्हा वाद उफाळून आला आहे.

– सतीश चतुर्वेदी आता मंत्री नाही तसेच आमदारसुद्धा नाहीत. याशिवाय ते कुठल्याच कार्यकारिणीचे सदस्य नाहीत. त्यामुळे नोटीस बाजवण्यासाठी एसआयसीसीच्या परवानगीची गरज नाही. प्रदेशाध्यक्षांनी दिलेल्या आदेशानुसार आपण नोटीस बाजवली. चतुर्वेदी यांनी आपले म्हणने प्रदेशाध्यक्षांकडे मांडावे.

विकास ठाकरे, शहराध्यक्ष

– शहराची निवडणूक होल्ड करून ठेवली आहे. विकास ठाकरे प्रभारी अध्यक्ष आहेत. प्रभारींना नोटीस बजावण्याचा अधिकार नाही. नोटिशीत प्रदेशाध्यक्षांच्या आदेशावरून असे लिहिले असले तरी त्यांच्या आदेशाची प्रत सोबत जोडली नाही. माजी मंत्री, पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार एआयसीसीला आहेत.

तानाजी वनवे, कॉंग्रेस गटनेते