चंद्रपुर
सिंचन प्रकल्प मे गई जमीन का मुआवजा बढाकर देने के मामले मे न्यायालय क़ी ओऱ से दिए गए आदेश के बाद जिलाधिकारी कार्यालय पर कि गए ज़ब्ती कार्यावाही के विरोध मे जिलाधिकारी सहित लघु पाटबंधारे विभाग, मध्यम प्रकल्प क्रमांक 1 विभाग ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.
दिंडोरा सिंचन प्रकल्प के लिये सिंचन विभाग ने सैकड़ों एकड़ ज़मीन कौड़ी के भाव मे अधिग्रहित की थी. मात्र वरोरा तालुका के किसान सुदाम ताजने, सीता ताजने, प्रदीप ताजने, विजय ताजने और विजय परसराम झाडे ने न्यायालय कि ओर रुख किया था. न्यायालय ने साल भर पहले किसानों के पक्ष मे फैसला देते हुए उन्हे मुआवज़ा बढ़ाकर देने क़ी आदेश दिये थे. जिसके कारण दीवानी न्यायालय ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जब्ती के आदेश दिए थे. जिसके बाद सोमवार की रोज़ जिलाधिकारी कार्यालय पर ज़ब्ती कार्रवाईं की गई. 2 करोड़ के लिए ये ज़ब्ती कार्रवाई की गए थीं. लेकिन कार्रवाई में सिर्फ़ डेढ़ लाख का ही सामान जब्त हुआ जीससे फ़िर कार्रवाइ क़ी तलवार जिलाधिकारी कार्यालय पर लटक रही है. बहरहाल जिलाधिकारी ने इस कारवाइ के विरोध मे न्यालय का दरवाज़ा खटखटाया है. देखना होगा न्यायालय इस मामले मे क्या कदम उठाता है.
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