नागपूर: जिल्हा परिषदेच्या सिंचन, बांधकाम आणि पाणीपुरवठा विभागाने विकासा कामांसाठी शासनाकडून मिळालेला व जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळालेला निधी वेळेतच खर्च करा. कामे अपूर्ण राहून निधी परत जाता कामा नये. तसेच या तीनही विभागाच्या कनिष्ठ व शाखा अभियंत्यांनी मुख्यालयी राहा, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिले.
जि.प.च्या सिंचन, बांधकाम व पाणीपुरवठा विभागाची एक बैठक पालकमंत्री बावनकुळे यांनी आयोजित केली होती. या बैठकीला जि.प.च्या सीईओ कादंबरी बलकवडे व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
बांधकाम विभागाने या बैठकीत 15-16 मध्ये 44 कामे झाली असून 3 कामे सुरु असल्याचे सांगितले. 16-17 मध्ये 60 कामांपैकी 23 कामे पूर्ण झाली तर 20 कामे सुरु आहेत. 2017-18 ची कामांची प्राकलने तयार करण्याचे काम सुरु आहे. 2015-16च्या तीर्थक्षेत्र विकास बहुतांश कामाच्या निविदा झाल्या आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून सन 2015-16 मध्ये 74 कामे होती. यापैकी 71 कामे पूर्ण झाली आहेत. 2016-17 मध्ये 117 कामे होती. यापैकी 63 कामे पूर्ण झाली आहे. 2017-18 मध्ये 109 कामे मंजूर झाली आहेत. 70 टक्के कामांची प्राकलने तयार झाली आहे.
या सर्व कामांची दर तीन महिन्यांनी पुण्याच्या त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत तपासणी केली जात असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. डीपीसीच्या निधीतून झालेल्या कामांचीही त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत तपासणी करण्याचे निर्देशही पालकमंत्र्यानी दिले.
जि.प. सिंचन विभागाने सन 2015-16 मध्ये 666 कामे पूर्ण केली. 2016-17 मध्ये 228 कामांपैकी 216 कामे पूर्ण केली. 2017-18 मध्ये 32.32 कोटींचा आराखडा मंजूर झाला आहे. तसेच पाणीपुरवठा विभागाच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. मुख्यमंत्री पाणीपुरवठा योजनेसाठी निधी कमी असल्याची माहिती या बैठकीत सांगण्यात आली. तसेच राष्ट्रीय पेयजल योजनेचा निधीही कमी आहे. यावेळी अधिकार्‍यांनी रिक्त जागा शासनाने भरण्याची सूचना केली. या तीनही विभागाचे 90 टक्के अभियंते अजूनही मुख्यालयी राहात नाहीत. कनिष्ठ आणि शाखा अभियंत्यांनी मुख्यालयी राहावे, अन्यथा घरभाडे भत्ता देय ठरणार नाही, अशी सूचनाही यावेळी देण्यात आली.
