नवी दिल्ली – राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेसाठी अधिक वेळ देण्याची मागणी राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती.
आज (दि. १२) सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत आयोगाची मागणी मान्य करत १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच १५ फेब्रुवारीपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
दरम्यान, २० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असलेल्या महापालिकांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, यावरच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
एकाच वेळी महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका घेणे मनुष्यबळाअभावी अत्यंत आव्हानात्मक असल्याचेही राज्य निवडणूक आयोगाने आपल्या याचिकेत नमूद केले होते. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेबाबतची पुढील दिशा आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम भूमिकेकडे लागून राहिली आहे.
