नागपुर : नागपुर जिले में पंचायत राज समिति (पीआरसी) प्रवेश कर चुकी है और 21 विधायकों के साथ जिला परिषद का प्रशासन शुरू हो गया है. विधायकों को सत्ता में बनाए रखने के लिए निर्माण विभाग, पंचायत और शिक्षा विभाग को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है. पंचायत राज समिति में कुल 32 विधायक हैं। ‘पीआरसी’ को खुश रखने के लिए 5 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया था. नतीजतन, कई लोगों की नींद उड़ गई है।

खास बात यह है कि प्रत्येक शिक्षक से पांच हजार रुपये वसूले जा रहे हैं। इसके लिए एक ही शिक्षक जिम्मेदार है। यह जानकारी संबंधित शिक्षक द्वारा नाम न छापने की शर्त पर दी गई।

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जिला परिषद में करीब तीन हजार शिक्षक हैं। पांच-पांच हजार प्रत्येक से आते हैं तो डेढ़ करोड़ रुपये का कोष इकट्ठा होता है। हालांकि कई स्कूल दूरदराज के इलाकों में हैं। फिलहाल स्कूल बंद हैं। संबंधित शिक्षक ने कहा कि तीन हजार शिक्षकों तक पहुंचना और उनसे पांच रुपये लाना मुश्किल था.

‘पीआरसी’ 2016 से 2018 तक आपत्तियों पर की गई कार्रवाई की जानकारी लेगा। कमेटी के आते ही पूरी जिला परिषद पिछले आठ दिनों से मिशन मोड पर है। शिकायतों के संबंध में ‘सीईओ’ ने विभाग प्रमुखों के साथ बैठक की। लेकिन ‘पीआरसी’ की ओर से की जा रही कार्रवाई से सभी विभाग चिंतित हैं। समिति के दौरे में भारी कीमत आएगी। चर्चा है कि यह खर्च अरबों में जाएगा। इसके लिए राशि का मिलान किया जा रहा है।

इसके लिए राशि का मिलान किया जा रहा है। इसे कुछ विभागों ने पूरा कर लिया है लेकिन कहा जाता है कि कुछ ने इसे हाथ से किया है।
समिति पर खर्च ने कई लोगों का ध्यान खींचा है। कहा जाता है कि खर्च की बड़ी जिम्मेदारी निर्माण,पंचायत और शिक्षा विभागों की होती है. अन्य विभागों पर काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए कुछ अधिकारियों को विशेष रूप से नियुक्त किया गया था। इसका कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने विरोध किया है। हालांकि, सूत्रों ने कहा कि कुछ अधिकारियों ने खर्च का समर्थन करते हुए कहा कि यह ‘काम का हिस्सा’ था।

मिली जानकारी के अनुसार एक सरकारी आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की गई. उनसे जानकारी ली। उन्होंने समिति के कार्य क्षेत्र की भी जानकारी दी और यदि कोई त्रुटि हो तो उसे पूरा करने के लिए आवश्यक समायोजन करना आवश्यक है।