– निधि की उपलब्धता के बावजूद प्रशासकीय मंजूरी नहीं मिलने काम छोड़ने का मानस बना रहे ठेकेदार
नागपुर – नागपुर जिला परिषद (नागपुर जिला परिषद) के स्कूलों का सौर परियोजनाओं के डिजिटलीकरण के लिए करीब 10 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद काम शुरू नहीं होने से ठेकेदार भी परेशान हैं. मेडा ने इसके लिए टेंडर बुलाया था। उसी के अनुरूप ठेकेदारों का चयन किया गया। लेकिन डेढ़ माह बाद भी मंजूरी नहीं मिलने से अब ठेकेदार काम छोड़ने की योजना बना रहा है।
इसका मकसद जिले के शत-प्रतिशत स्कूलों को सोलर एनर्जी लाइट से लैस कर बिजली बचत पर बल देना।इस क्रम में उन्होंने प्रथम चरण में डीपीसी से 287 विद्यालयों में ‘मेडा’ के माध्यम से इस परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके बाद खनिज निधि की ओर से इसी सोलर पैनल के कार्य के लिए जिला परिषद् को 7.18 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। इस प्रकल्प को 720 और स्कूलों में लागू किया जाना था। इस खनिज निधि का लगभग 40 % यानि 2.92 करोड़ 72 लाख रुपये लगभग दो वर्ष पूर्व जिला परिषद् को हस्तांतरित किया गया था।
दिलचस्प बात यह है कि जिले के कुछ मौजूदा पदाधिकारियों और सदस्यों के कारण इस निधि के हस्तांतरण में देरी हुई। नतीजतन, सौर पैनल सामग्री की कीमत में वृद्धि हुई। इसलिए ‘मेडा’ कार्यालय को 564 विद्यालयों के कार्य के लिए चार-पांच टेंडर के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. उसके बाद ‘मेडा’ द्वारा पिछले मई में छठी बार आयोजित निविदा प्रक्रिया में कुछ शर्तों में सशर्त छूट दी गई थी। तो टेंडर को प्रतिसाद मिला।
अब टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ‘मेडा’ के अनुसार, मूल्य वृद्धि के कारण जिला परिषद् द्वारा 51 स्कूलों की संख्या भी कम कर दी गई है और अब यह परियोजना 513 स्कूलों में ही लागू की जाएगी। लेकिन टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के डेढ़ महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी ‘मेडा’ ने अभी तक काम शुरू नहीं किया है. शिक्षा विभाग ने ‘मेडा’ को काम शुरू करने का पत्र भी जारी किया है। लेकिन अब सरकार ने खनिज निधि सहित अन्य कार्यों पर रोक लगा दी है इसलिए काम रुक गया। इस बीच शिक्षा समिति ने जिला परिषद के माध्यम से कार्य करने का निर्णय लिया था।
