मुंबई : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर राज्यात जाहीर करण्यात आलेल्या शासकीय दुखवट्याच्या काळात मंत्रालयात वेगाने फिरलेल्या फाईलींमुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. जवळपास २० संस्थांच्या ७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याचा निर्णय काही तासांत घेतल्याचा आरोप होत असून, या निर्णयाला अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिली आहे.
दुखवट्याच्या काळात निर्णयांची घाई
२८ जानेवारी रोजी सकाळी अजित पवार यांच्या विमान अपघातातील निधनानंतर राज्यात तीन दिवसांचा शासकीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला होता. सामान्य प्रशासन विभागाने बहुतांश कार्यालयांना नियमित कामकाज थांबवण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, याच कालावधीत अल्पसंख्याक विभागाकडून तब्बल ७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जाची प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये २५ शाळा या Podar International School समूहाच्या असल्याची माहिती आहे.
स्थगिती असूनही प्रमाणपत्र वाटप?
१२ ऑक्टोबर २०२५ रोजी तत्कालीन मंत्री Manikrao Kokate यांनी शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर हे खाते अजित पवारांकडे सोपविण्यात आले होते आणि त्यांनीही ही स्थगिती कायम ठेवली होती. मात्र त्यांच्या निधनानंतर त्याच दिवशी आणि पुढील तीन दिवसांत मोठ्या प्रमाणावर प्रमाणपत्रांचे वाटप झाल्याने संशय व्यक्त केला जात आहे.
युवक काँग्रेसचा आरोप; चौकशीची मागणी
या संपूर्ण प्रकरणाचा पर्दाफाश युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. अल्पसंख्याक दर्जा मिळालेल्या शाळांना शिक्षक भरतीसाठी टीईटीची अट लागू होत नाही, तसेच आरटीई कायद्यातील काही तरतुदींमधून सूट मिळते. त्यामुळे या प्रक्रियेत मोठ्या आर्थिक देवाणघेवाणीची शक्यता असल्याचा आरोप युवक काँग्रेसने केला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
“जबाबदारी मुख्यमंत्रीांनी घ्यावी” – सपकाळ
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष Harshvardhan Sapkal यांनी या प्रकरणावरून सरकारवर तीव्र टीका केली आहे. “अजितदादा खमके व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांच्या निधनानंतर मंत्रालयात एवढ्या वेगाने फाईल फिरते आणि ७५ शाळांना दर्जा दिला जातो, हे कोणाच्या इशाऱ्यावर झाले? याची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वीकारली पाहिजे,” असे ते म्हणाले. दोषींवर तत्काळ कारवाईची मागणीही त्यांनी केली.
अल्पसंख्याक आयोगाचीही चौकशीची मागणी
दरम्यान, अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनीही या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. अल्पसंख्याक दर्जाचा गैरवापर करून काही संस्थाचालकांकडून कुटुंबीयांची भरती, आर्थिक गैरव्यवहार आणि शिक्षणाच्या दर्जावर परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी पूर्वीपासून येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मंत्रालयातील या निर्णयामागे राजकीय किंवा आर्थिक हस्तक्षेप होता का, याची पारदर्शक चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सरकारची भूमिका
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संबंधित निर्णयाला स्थगिती देत चौकशीचे आदेश दिले असून, दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, या प्रकरणावरून राज्यातील राजकारण तापले असून विरोधकांकडून सरकारवर जोरदार हल्लाबोल सुरू आहे.
