99 धाडी, 4.43 लाखाचा मुद्देमाल जप्त
उत्पादन शुल्कची कार्यवाही, 32 आरोपी अटक
सवांददाता / नदीम अहमद
यवतमाळ। ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या अनुषंगाने अवैध मद्यविक्रीवर पायबंद घालण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्यावतीने आचारसंहिता लागू झाल्यापासून ठिकठिकाणी 99 धाडी घातल्या आहे. या धाडीत 4 लाख 43 हजार रुपयाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून 32 आरोपींना अटक करण्यात आली.
ग्रामपंचायत निवडणुकीत शांततेत पार पाडण्यासाठी अवैध मद्यविक्रीवर प्रतिबंद घालणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी निवडणुकीदरम्यान अवैध मद्यविक्री विरोधात मोहिम राबविण्याची सुचना केली होती. त्यानुसार जिल्ह्यात ठिकठिकाणी उत्पादन शुल्कचे अधीक्षक पराग नवलकर यांच्या नेतृत्वाखाली या धाडी घालण्यात आल्या.
आचारसंहिता लागू झाल्यापासून पुसद, दारव्हा, दिग्रस, आर्णी, महागाव, वणी, कळंब, पांढरकवडा यवतमाळ शहर परिषद या ठिकाणी एकूण 99 ठिकाणी धाडी घालण्यात आल्या आहे. या धाडीत 4 लाख 43 हजाराचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. जप्त मालामध्ये 118 लिटर देशी मद्य, 20 लिटर विदेशी मद्य, 139 लिटर हातभट्टी दारुचा समावेश आहे. या कार्यवाहीत 19 हजार लिटर मोहा सडवा जागीच नस्ट करण्यात आला. त्यात ड्रम व रबर ट्युब सळव्याचाही समावेश आहे.
या धाड मोहिमेत ठिकठिकाणी 32 आरोपींना अटक करण्यात आली. सर्व आरोपींना न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. या मोहिमेसाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांचे एक पथकही राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या मदतीसाठी होते. ही सर्व कार्यवाही नवलकर यांच्या नेतृत्वात उत्पादन शुल्कचे निरिक्षक ए.बी.झाडे, यु.एन.शिरभाते, के.जी.आकरे, दुय्यम निरिक्षक बी.टी.शेख, बी.डी.पाटील, के.एन.कुंबरे, एस.एन.भटकर, डी.ओ.कुटेमाटे, सहाय्यक दुय्यम निरिक्षक अविनाश पेंदोर, आर.एम.राठोड, एस.जी.घाटे, जवान पठाण, खोब्रागडे, घाडगे, मसराम, मनवर, शेंडे, दुधे, कुळसंगे, मनवर, निखील दहेलकर, एम.जी.रामटेके, पंजाब राठोड, वाहन चालक दिगांबर चिद्दलवार, बळीराम मेश्राम, जितेंद्र भोंडे यांनी पार पाडली.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोरडा दिवस जाहिर करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील अनुज्ञप्ती धारकांनी वेळेचे बंधन पाडण्यासोबतच मद्य पिण्याच्या परवान्याशिवाय मद्यविक्री करू नये. तसेच ग्राहकांनीही परवाना घेवूनच मद्य खरेदी करावे. निवडणुकी दरम्यान नियमांचा भंग करणारे अनुज्ञप्तीधारक व मद्यपीनवर कार्यवाही केली जाणार असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्यावतीने कळविण्यात आले आहे.
