पुसद (यवतमाळ)। शासनाच्या नियमानुसार लागणार्या कागदपत्रांसाठी या लोकांना तलाठी, शासकीय रुग्णालये, तहसील, ग्रामपंचायत आदी कार्यालयांकडे चकरा माराव्या लागतात. एवढी पायपीट करून, पैसा खर्च करून जुळवाजुळव केलेली कागदपत्रे तहसील कार्यालयात सादर केली जातात. मात्र संयज गांधी व श्रावणबाळ योजनांच्या फाइल्स अनेक वर्षांपासून या कार्यालयांत धूळखात आहेत.शासनाच्या माध्यमातून राबविल्या जात असलेल्या अनेक योजनांचे प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावले जातात. तथापि, गोरगरिबांच्या व अपंगआणि वृध्दांच्या या समस्यांकडे कार्यालयीन अधिकारी, कर्मचार्यांना लक्ष देण्यास वेळ नाही. गेल्या एक वर्षा पासुन मीटिंग होत नाहीत. प्रस्ताव मंजूर केले जात नाहीत. अनेकवेळा लाभार्थीच्या फाइलमधील कागदपत्रे गहाळ होतात. ऐपत नसताना त्यांना पुन्हा पुन्हा कागदपत्रांची जुळवाजुळव करावी लागते. हा सारा प्रकार लालफितीचा कारभार आणि लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे होत आहे. काही मिळत नसल्याने लोकप्रतिनिधीही समितीच्या बैठकांकडे दुर्लक्ष करतात.
योजनेचा लाभ यांना घेता येणार
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना 2 ऑक्टोबर 1980 रोजी सुरू करण्यात आली. ज्या निराधार व्यक्ती स्वत:चा उदरनिर्वाह करण्यास असर्मथ असतात, अशांना या योजनेअंतर्गत आर्थिक साहाय्य देण्यात येते. 60 वर्षांहून अधिक वय असणार्या वृध्द निराधार स्त्रिया, 65 वर्षांहून अधिक वय असणारे वृध्द, निराधार पुरुष, 10 वर्षांपेक्षा कमी वयाची मुले असणार्या निराधार व आर्थिकदृष्ट्या असर्मथ विधवा स्त्रिया आदींना या योजनेचा लाभ घेता येतो. त्याना शासनाकडून 600 दिले जाते.
तहसीलदारावर योजनेचा अतिरिक्त भार
भागात या योजनांचा अतिरिक्त पदभार तहसीलदार यांच्यावर सोपवण्यात आला आहे. तहसीलदारपदाची अनेक महत्त्वपूर्ण कामे करत त्यांना या निराधार योजनांचा भार सांभाळावा लागणार आहे.
एक वर्षांपासून बैठक झाली नाही
संजय गांधी निराधार आणि र्शावणबाळ योजनांचा आढावा घेऊन पुढील दिशा ठरविण्यासाठी दर तीन महिन्यांनी एकदा तरी बैठक घेने गरजेचेआहे विभागात मे 2014 नंतर अद्याप बैठक झालेली नाही. त्यामुळे एक वर्षांपासून या योजनांचा आढावा घेतला गेला नाही.
गरजूंचे हेलपाटे
विभागाची बैठक न झाल्यामुळे या विभागातील या योजनांची सर्व प्रकरणे धूळखात पडली आहेत. पुढील महिन्यात आपले प्रकरण मंजूर होईल आणि आपल्याला चार पैशांचा आधार मिळेल या अपेक्षेने निराधार महिला-पुरुष कार्यालयाकडे वारंवार हेलपाटे मारत आहेत. पायात चप्पल नाही, डोक्यावर फडके ठेवून आलेल्या या निराधांराना पाहूनही संबंधित हलत नाहीत. हजारोंच्या संख्येने प्रलंबित असलेली प्रकरणे लवकर निकाली काढणे गरजेचे आहे. या योजनेत चार हजार लाभार्थी लाभ घेत आहे. हजारो जन या पासुन वंचित आहे.
File Pic
