नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालयाची (ईडी) चौकशी पद्धत गंभीर टीकेच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तपास संस्थेच्या भूमिकेवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करत, “कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही,” अशा शब्दांत स्पष्ट इशारा दिला आहे.
२०१५ ते २०२५ या कालावधीत ईडीने सुमारे पाच हजार प्रकरणांमध्ये चौकशी सुरू केली; मात्र त्यामधील शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी केवळ दहा टक्क्यांहूनही कमी असल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत, उज्जल भुईयान आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सांगितले की, तपास संस्था म्हणून ईडीचे कार्य महत्त्वाचे असले, तरी कोणत्याही परिस्थितीत कायद्याचे उल्लंघन करता येणार नाही. तपास करताना कायदेशीर चौकटीचे पालन करणे बंधनकारक आहे, हेही न्यायालयाने ठणकावून सांगितले.
सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी याचिका फेटाळण्याची मागणी करताना युक्तिवाद केला की, तपास थांबवण्यासाठी आरोपीकडून मुद्दाम अशा अर्जांचा उपयोग केला जातो. आरोपीकडे वकिलांची फौज असते आणि न्यायालयात मुद्दाम वेळकाढूपणा केला जातो, असे त्यांनी नमूद केले.
मात्र, न्यायालयाने ही बाजू मान्य केली नाही. न्यायमूर्ती भुईयान यांनी सडेतोड सवाल करत म्हटले, “जर एखादा आरोपी अनेक वर्षे कोठडीत राहून शेवटी निर्दोष ठरतो, तर त्याच्या आयुष्याचे नुकसान कोण भरून काढणार? नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.”
तसेच, ईडीच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, साक्षीदार निवड व पुराव्यांची गुणवत्ता यामध्ये सुधारणा आवश्यक आहे. केवळ प्रकरणांची संख्या वाढवणे म्हणजे तपासाची यशस्विता नाही, तर त्यातून मिळणारे निकाल आणि न्यायिक निष्कर्ष हेच खरी कसोटी आहेत.
या सुनावणीतून सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला स्पष्टपणे संदेश दिला आहे की, संस्थेची कार्यपद्धती पारदर्शक व कायदेशीर असावी. अन्यथा, लोकांचा विश्वास ढासळण्याचा धोका संभवतो. तपास करताना कायद्याचा आदर राखणे हेच संस्थेच्या विश्वासार्हतेचे खरे अस्त्र आहे.
