नागपूर : गरजू व होतकरू महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, तसेच महिलांना सुरक्षित प्रवास करता यावा याकरिता राज्य सरकारने पिंक ( गुलाबी ) ई- रिक्षा योजना सुरू केली आहे. जिल्हा महिला व बालविकास विभागाने इच्छुक महिलांकडून अर्ज मागविले असून, वय वर्ष २० ते ४० च्या महिलांना पिंक ई-रिक्षाचा लाभ घेता येणार आहे. योजनेचे अर्ज नागपूर महानगरपालिकेच्या दहाही झोन निहाय कार्यालयात स्वीकारण्यात येत आहेत. तरी इच्छुक महिलांनी राज्य शासनाच्या “पिंक (गुलाबी) ई- रिक्षा योजनेसाठी अधिकाधिक संख्येत अर्ज करीत योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन मनपाद्वारे करण्यात आले आहे.
जिल्हा महिला व बाल कल्याण विभागाद्वारे नागपूर महानगरपालिकेच्या हद्दीत ही योजना यशस्वीपणे राबविण्यात येणार आहे. राज्यातील महिला व मुलींना पुरेशा सोयी सुविधा उपलब्ध करून रोजगार निर्मितीस चालना मिळावी, त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुर्नवसन व्हावे, होतकरू मुली व महिलांना स्वावलंबी आत्मनिर्भर करणे, माहिलांना व मुलींना सुरक्षित प्रवास करता यावा. या उद्देशाने राज्य सरकारने ही योजना अंमलात आणली आहे. योजनेंतर्गत गरजू महिलांना रिक्षा खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य व चालविण्यासाठी इतर सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
Gold Rate
22 Jan 2026
पिंक ( गुलाबी ) ई रिक्षा योजनेसाठी पात्रता निकष ठरविण्यात आले आहेत. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक महिला ही महाराष्ट्र राज्याचे रहिवास असायला हवी, त्यांचे वैयक्तिक बँक खाते असायला हवे, लाभार्थी कुंटुबाचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे, विधवा, कायद्याने घटस्फोटित,अनाथ प्रमाणपत्र प्राप्त युवती, अनुरक्षणगृह / बालगृहातील आजी /माजी प्रवेशित इत्यादींना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तसेच दारिद्र्य रेषेखालील महिला देखील प्राधान्य दिले जाणार आहे. इच्छुक महिलेचे वय किमान २० ते ४० वर्ष इतके असावे, त्यांच्याकडे वाहन चालक परवाना असावा, योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येईल तसेच PSVA BADGE निवड झालेल्या एजन्सीद्वारे दिले जाईल. अंतिम मंजुरीनंतर वाहन खरेद्री करीता ७० टक्के रक्कम कर्ज करीता बँकेत आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करेल. परमिट व वाहन चालक परवाना मिळाल्यानंतर महिला व बाल विकास अधिकारी मार्फत २० टक्के रक्कम वाहन पुरवठा एजन्सीला देण्यात येईल. लाभार्थी 10 टक्के रक्कम आर्थिकभार स्वतः देईल, 70 टक्के कर्जाची परतफेड 5 वर्षात करेल, इच्छुक महिलांनी जिल्हा महिला व बाल कल्याण कार्यालयात अर्ज करायचे आहे.
याकरिता लाभार्थीचे आधार कार्ड व पॅन कार्ड, महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र, कुंटुब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न दाखला रु. 3.00 लाखापेक्षा कमी), बँक खाते पासबुक, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, मतदार ओळखपत्र, रेशनकार्ड, चालक परवाना, हमीपत्र, अटी शर्ती पालन हमीपत्र ही कागदपत्र आवश्यक असणार आहे.
