मुंबई : आदिवासी पारधी जमातीच्या विविध मागण्या व या जमातीचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याबाबत शासन पूर्ण सकारात्मक आहे. पारधी जमातीतील लोकांना शेती, घरकुले मिळणे, मुलांचे शिक्षण, वसतिगृहातील प्रवेश आदींबाबतच्या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करुन या जमातीला मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतील, असे आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सवरा यांनी सांगितले.
आदिवासी पारधी महासंघासमवेत या समाजाच्या विविध प्रश्नांबाबत आज मंत्रालयात बैठक झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आदिवासी विकास विभागाच्या सचिव मनिषा वर्मा यांच्यासह महासंघाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
आदिवासी पारधी जमात ही समाजातील एक वंचित जमात आहे. हा समाज आदिवासी राखीव क्षेत्रात राहत नसल्याने या समाजाचे प्रश्न भिन्न आहेत. शासनाने या समाजाला न्याय देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत विविध योजना आखल्या आहेत. त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल, असे ते म्हणाले.
यावेळी आदिवासी अनुदानित आश्रमशाळांमधील सुरक्षा रक्षकांचे मानधन वाढविणे तसेच या आश्रमशाळांसाठी परिरक्षण अनुदानात वाढ करण्याबाबतही बैठक झाली. या बैठकीस माजी मंत्री एकनाथराव खडसे उपस्थित होते. आदिवासी अनुदानित आश्रमशाळांसाठी परिरक्षण अनुदानात वाढ करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. तसेच या आश्रमशाळांमधील सुरक्षा रक्षकांचे मानधन वाढविण्याबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे यावेळी मंत्री श्री. सवरा यांनी सांगितले.
बुलढाणा जिल्ह्यातील संग्रामपूर आणि जळगाव जामोद तालुक्यातील भिलाला आणि पावरा समाजातील लोकांना जात प्रमाणपत्र देण्याबाबतही आज बैठक झाली. या बैठकीस आमदार संजय कुटे उपस्थित होते.
