नवी दिल्ली : देशातील नागरिकांना लवकरच दिलासा मिळू शकतो. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती लवकरच कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी दिल्लीत झालेल्या एनर्जी डायलॉग 2025 या कार्यक्रमात बोलताना सांगितले की, “जर कच्च्या तेलाच्या किंमती सध्याच्याच पातळीवर राहिल्या, तर येत्या तिमाहीत इंधनाच्या दरांमध्ये कपात होऊ शकते.”
सध्या ब्रेंट क्रूडचे दर 68.96 डॉलर प्रति बॅरल इतक्या आसपास आहेत. पेट्रोलियम मंत्री पुरी म्हणाले की, जर कच्च्या तेलाचा दर 65 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास स्थिर राहिला, तर येत्या 2-3 महिन्यांत पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होऊ शकतात. विशेष म्हणजे, भारतात मार्च 2024 पासून पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतींमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही.
Gold Rate
Sept 17,2026 - Time 10.30Hrs
वेनेझुएला व रशियावर निर्बंध; भारत विविध स्रोतांकडे वळणार
वेनेझुएलाच्या तेलावर अमेरिकेने आधीच निर्बंध लागू केले आहेत. त्याचप्रमाणे रशियन तेल प्रवाहावरही भविष्यात निर्बंध शक्यता आहे. त्यामुळे भारताने आता अमेरिका, ब्राझील, पश्चिम आफ्रिका आणि मध्य पूर्वेतून तेल पुरवठ्याचे स्रोत वाढवण्याचा विचार सुरू केला आहे.
भारत-अमेरिका व्यापार संबंध होणार मजबूत?
अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की, लवकरच भारतीय बाजारपेठेत अमेरिकन उत्पादनांना टॅरिफ-मुक्त प्रवेश मिळू शकतो. इंडोनेशियासोबत नुकत्याच झालेल्या व्यापार कराराचा दाखला देत ट्रम्प यांनी सांगितले की, भारतासोबतही तत्सम करारावर चर्चा सुरू आहे.
यूकेसोबत मुक्त व्यापार करार अंतिम टप्प्यात
भारत आणि युनायटेड किंग्डम (UK) दरम्यान मागील तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या वाटाघाटी आता अंतिम टप्प्यात आहेत. दोन्ही देश पुढील आठवड्यात मुक्त व्यापार करारावर (FTA) स्वाक्षरी करू शकतात. या कराराचे मसुद्याचे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, अशी माहिती माध्यमांनी दिली आहे.
ऊर्जानिर्भरतेसाठी मोठे पाऊल-
भारत सध्या अमेरिकेकडून सुमारे 15 अब्ज डॉलर मूल्याची ऊर्जा आयात करतो. हे प्रमाण वाढवून 25 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. याचबरोबर देशांतर्गत तेल आणि वायू अन्वेषणावर सरकार भर देत आहे. ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (OALP) च्या दहाव्या टप्प्यात 2.57 लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्र खुलं करण्यात आलं असून, ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी प्रक्रिया ठरली आहे. या अभियानात एकूण 22 राज्यांचा सहभाग आहे.
