नागपूर – महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने जाहीर केलेल्या कल्याणकारी योजनांचा राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर परीणाम होणार का? असा सवाल सातत्याने उपस्थित करण्यात येत आहे.
काय म्हणतो ICRA अहवाल –
ICRA च्या अहवालानुसार, राज्याची कर्ज पातळी कमी आहे, ज्यामुळे ते नवीन योजना हाताळण्याची क्षमता देते. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने अनेक कल्याणकारी योजना आणल्या आहेत. एका नवीन अहवालानुसार या घोषणांचा राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर फारसा परिणाम होणार नाही. पतमानांकन एजन्सी ICRA च्या तज्ज्ञांचे मत आहे की महाराष्ट्राची कर्ज पातळी देशात सर्वात कमी आहे, त्यामुळे राज्य या योजना राबविण्यास सक्षम आहे.
महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती मजबूत –
तथापि, अंमलबजावणी आणि संतुलन राखणे महत्वाचे राहील ICRA अहवालाचा निष्कर्ष रेटिंग एजन्सी ICRA च्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ आदिती नायर यांनी सांगितले की, राज्य सरकारच्या खर्चात अचानक वाढ अपेक्षित नाही. ते म्हणाले, “बरेच वक्तृत्व असले तरी राज्याची कर्जाची कामगिरी चांगली आहे.” महाराष्ट्राची कर्ज पातळी देशातील सर्वात कमी आहे, ज्यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत होते. विविध योजना अलीकडच्या काळात, राज्य सरकारने 46,000 कोटी रुपयांच्या बजेटसह महिलांना रोख मदत देणारी लाडकी बहिन योजना जाहीर केली आहे. याशिवाय मुंबईतील टोलवसुली बंद करण्यासारखे निर्णयही घेण्यात आले आहेत. या योजनांची नीट अंमलबजावणी होईल की नाही, याबाबत काही तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. फिस्कल स्पेस ICRA च्या सहाय्यक उपाध्यक्ष नितिका श्रीधर यांनी सांगितले की, या योजनांसाठी महाराष्ट्रात पुरेशी वित्तीय जागा आहे.
योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी गरजेचे –
गेल्या काही वर्षांमध्ये कल्याणकारी खर्चात घट झाल्यामुळे, नवीन योजनांमुळे निर्माण होणाऱ्या आर्थिक दबावाचा फटका राज्याला सहन करावा लागत आहे. नुकत्याच झालेल्या घोषणांमुळे 2024-25 या आर्थिक वर्षात राज्याला मोठा धक्का बसणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. समतोल राखणे महत्त्वाचे आहे अदिती नायर यांनी अहवालात असेही सांगितले की सरकारला निर्णय घेताना समतोल राखावा लागतो, ज्यामुळे आर्थिक दबाव वाढू शकतो. योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी हा देखील एक महत्त्वाचा पैलू आहे.
योजनांच्या अंमलबजावणीत आव्हाने उभी राहिल्यास ती योजनांच्या यशात अडथळा ठरू शकतात. अशाप्रकारे, महाराष्ट्र सरकारच्या घोषणा निवडणुकांपूर्वी कल्याणकारी योजनांच्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल असल्या तरी, त्यांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे आणि आर्थिक परिणामांचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम असली तरी आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सावध राहण्याची गरज आहे.
