– मेसर्स अभि इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को राजनैतिक संरक्षण कौन दे रहा

कोराडी/कामठी – कोराडी थर्मल पावर स्टेशन ने ‘ऐश डैम’ बनाने में 66 करोड़ 22 लाख रुपये खर्च किए हैं. चार साल में बांध फटने से क्षेत्र के किसानों की सैकड़ों हेक्टेयर कृषि भूमि प्रदूषित हो गई है. ऐसे में भी महाजेनको कंपनी के अधिकारी संबंधित ठेकेदार को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तत्काल मामला शांत करने के उद्देश्य से अकारण दो अभियंताओं को इसके लिए निलंबित कर दिया गया है. दूसरी ओर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत गोपनीयता के नाम पर निविदा विवरण देने से इनकार कर रहे हैं।

हाल ही में 16 जुलाई 2022 को कोराडी थर्मल स्टेशन का राख बांध फटने से सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो गई थी। राख का पानी खेत में घुस गया। इससे आसपास की पूरी कृषि प्रदूषित हो गई है। किसान इस जमीन पर कुछ और सालों तक खेती नहीं कर पाएंगे। शुरुआत में महानिर्मिति कंपनी ने यह कह कर गुमराह करने की कोशिश की कि ‘डैम ओवरफ्लो’ हो गया है. लेकिन दो दिन बाद बांध टूटने का वीडियो सामने आने के बाद उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया.

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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस पर संज्ञान लिया,सम्पूर्ण जानकारी जिलधिकारी को दी गई। जिलाधिकारी ने महानिर्मिति कंपनी को कारण बताओ रिपोर्ट देने का आदेश दिया। कंपनी ने जवाब में तटबंध फटने का कारण बताया गया है। महानिर्मिति कंपनी ने दो अभियंताओं को निलंबित कर जवाबी कार्रवाई की कोशिश की। लेकिन इस बांध का ठेकेदार कौन है, इसके नियम व शर्तें अभी तक नहीं बताई गई हैं। साथ ही संबंधित ठेकेदार को कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया है। दो अभियंताओं के निलंबन पर जिलाधिकारी ने भी संतोष जताया,इससे जिलाधिकारी की कार्यशैली पर भी उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं.

660 मेगावाट कोराडी थर्मल पावर स्टेशन की तीन विस्तार परियोजनाओं के लिए खसला गांव में राख बांध निर्माण के लिए 5 अक्टूबर, 2018 को कामठी की विवादास्पद अभि इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कंपनी को 66 करोड़ 22 लाख का ठेका दिया गया। यह बांध महज चार साल में फट गया है। महादुला नगर पंचायत के पार्षद मंगेश सुधाकर देशमुख ने पांच माह पूर्व कार्यकारी अभियंता से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस ठेके का ब्योरा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था.

इसमें उन्होंने खासाला राख बांध की ऊंचाई बढ़ाने के साथ ही दिए गए ठेके की जानकारी मांगी थी। लेकिन कोराडी के अधिकारियों ने यह कहते हुए विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया कि इस जानकारी का खुलासा अपवाद श्रेणी के अंतर्गत आता है। बाद की सुनवाई में अधिकारियों ने महानिर्मिति कंपनी द्वारा एक नया नियम जारी किया है, जिसके अनुसार सूचना के अधिकार के माध्यम से निविदा से संबंधित जानकारी के प्रावधान को बाहर रखा गया है।

इससे पता चलता है कि राजनीतिक दबाव के चलते अभियंताओं की बलि देकर ही मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है. माना जाता है कि मेसर्स अभि इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को राजनैतिक संरक्षण के कारण उसे बचाने के लिए सत्तापक्ष दबाव बनाए हुए है, इसलिए प्रशासन की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।