नागपूर : महाराष्ट्राच्या विकासात प्रादेशिक असमतोलाचा मुद्दा पुन्हा एकदा धगधगू लागला आहे. मुंबईत घरांना मालमत्ता कर सवलतींचा वर्षाव होत असताना, नागपूरचा तोच प्रस्ताव तब्बल तीन वर्षांपासून राज्य सरकारच्या फाईलमध्ये अडकून पडला आहे. या मुद्द्यावरून विधानसभेत आमदार विकास ठाकरे यांनी सरकारला थेट लक्ष्य करत नागपूरकरांच्या भावनांना आवाज दिला.
याच पार्श्वभूमीवर ‘नागपूर टुडे’ने वरिष्ठ पत्रकार अंजया अनपर्थी यांच्याशी संवाद साधला. अनपर्थी यांनी स्पष्ट शब्दांत सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
महाविकास आघाडीचे सरकार मुंबईत २०२२ मध्ये ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करातून सवलत देण्यात आली. आता ती मर्यादा ७०० चौरस फुटांपर्यंत वाढवण्याचा विचार सुरू आहे. पण नागपूर महानगरपालिकेने २०२२ मध्येच पाठवलेला असाच प्रस्ताव अजूनही प्रलंबित आहे. हा फक्त विलंब नाही, तर धोरणात्मक अन्याय आहे,असा थेट आरोप त्यांनी केला.
अनपर्थी पुढे म्हणाले, मुंबई आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असताना तिथे सवलती दिल्या जातात, पण नागपूर, चंद्रपूर, अमरावतीसारख्या शहरांमध्ये हीच मदत अधिक आवश्यक आहे. तरीही या शहरांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने मुंबईत गोरगरिबांसाठी घेतलेला निर्णय सत्तांतरानंतरही पुढे नेण्याचा प्रयत्न होत असताना, नागपूरचा प्रस्ताव मात्र थंड बस्त्यात का? “हा स्पष्ट दुजाभाव नाही का?” असा रोखठोक सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
या वादाला आणखी धार मिळाली ती एका महत्त्वाच्या मुद्द्यामुळे—राज्याचे मुख्यमंत्री स्वतः नागपूरचे असतानाही शहराच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप. वीज धोरणापासून ते स्थानिक विकासाच्या अनेक प्रश्नांपर्यंत विदर्भ आजही प्रतीक्षेतच आहे.
मुंबई महानगरपालिकेसाठी वेगळे नियम आणि इतर महानगरपालिकांसाठी वेगळे निकष का? राज्यात दोन वेगवेगळे कायदे चालतात का? असे प्रश्न आता अधिक तीव्रतेने समोर येत आहेत.
दरम्यान, नागपूरकरांना करसवलतीचा दिलासा कधी मिळणार, हा प्रश्न केवळ आर्थिक नाही तर राजकीय इच्छाशक्तीचाही कस लावणारा ठरत आहे.
सरकार निर्णय घेणार की नागपूर पुन्हा एकदा ‘वेटिंग लिस्ट’वरच राहणार? हा सवाल आता थेट जनतेच्या मनात घुमत आहे.
