मुंबई :बदलापूर येथील शाळेत दोन अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराबाबत स्वयंप्रेरणेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने मुली आणि मुलांना देण्यात येणाऱ्या वेगवेगळ्या वागणुकीवर भाष्य करत टिप्पणी केली.
मुलांना महिलांचा आदर करायलाही शिकवा. मुलींसाठीच केवळ सातच्या आत घरात का? मुलांना का नाही सातच्या आत घरात यायला सांगत? समानता शिकवली नाही तर कितीही कायदे असले तरी ते मदतीला येणार नाहीत, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने उद्विग्नता व्यक्त केली.
बदलापूर सारख्या कृत्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी काय उपाययोजना आखण्यात याव्यात, याची शिफारस करण्याकरिता समिती नियुक्त करण्यासाठी काही नावे सुचविण्याची सूचना न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांना केली. मुलांना लिंगसमानतेबाबत जागरूक करण्याचे काम समितीने करावे, असे न्यायालयाने सुचविले. आपण नेहमीच पीडितांबद्दल बोलतो; पण काय बरोबर, काय अयोग्य, हे मुलांना का शिकवत नाही? मुलांनी काय करू नये, हे तुम्हाला सांगावे लागेल, असेही खंडपीठाने म्हटले.
मुले लहान असतानाच त्यांची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. त्यांना इतर महिलांचा आदर करणे शिकवा. आम्हाला नैतिकतेचे पाठ दिले जायचे. आता शिक्षण विभागाने पुढाकार घेऊन लहान मुलांच्यात लिंगसमानतेच्या या बाबी रुजवाव्या.
– शाळांबरोबर घरातही मुलांवर समानतेचे बीज रुजविणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत मुलांना समानतेविषयी घरी शिकवले जात नाही तोपर्यंत काहीही होणार नाही. आपण आजही पुरुषी अराजकता आणि पुरुषी वर्चस्वासह काम करतो.
– जनजागृती केली नाही तर कितीही कायदे असले तरी मदतीला येणार नाहीत. सर्वात वाईट म्हणजे सोशल मीडियाचा वापर… सातच्या आत घरात, असा एक मराठी चित्रपट आला होता. असे चित्रपट मुलींसाठी का? मुलांसाठी का नाही? मुलांनाही लवकर घरी यायला सांगा, अशा सूचना न्यायालयाने दिल्या.
