– वित्त मंत्री की घोषणा ठन्डे बस्ते में
नागपुर– राज्य के वित्त मंत्री अजीत पवार ने पिछले बजट में जिलाधिकारी परिसर में नए भवन के लिए 200 करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी. लेकिन सवा साल में एक रुपया भी नहीं दिया। तो अब सवाल उठ रहा है कि नागपुर जिले का जिलाधिकारी भवन कब बनेगा ? बजट घोषणा लागू नहीं होने पर क्या लाभ ?
वर्त्तमान जिलाधिकारी कार्यालय भवन ब्रिटिश काल का है। रखरखाव के कारण इमारत का अग्रभाग विशाल दिखता है। पुराना ढांचा, बदबू, बड़ी-बड़ी मेजें, फाइलों के ढेर और उन पर लगी धूल से सना परिसर सोचने को मजबूर करता है कि अधिकारी यहां कैसे बैठते हैं. जिलाधिकारी और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के पास एसी से लेकर कमरे में सभी बेहतरीन सुविधाएं हैं।
लेकिन हकीकत यह है कि अन्य कर्मचारी ब्रिटिश काल में काम करते हैं। जिलाधिकारी कार्यालय से संबंधित कई अन्य विभाग हैं। इन सभी विभागों को एक जगह लाने के लिए राज्य सरकार को उसी क्षेत्र में एक नया विशाल और 5 मंजिली भवन बनाने का प्रस्ताव दिया गया है।
पांच मंजिली भवनों के लिए 200 करोड़ रुपये का अनुमान तैयार किया गया है। जिला योजना समिति की बैठक से पहले समीक्षा के लिए नागपुर में मौजूद उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार को इमारत का प्रस्ताव दिया गया था। वित्त मंत्री अजीत पवार ने बजट में 200 करोड़ रुपये की घोषणा की थी। डेढ़ साल बीतने के बावजूद फूटी कौड़ी तक नहीं मिली।
इसलिए माना जा रहा है कि भवन का प्रस्ताव ठन्डे बस्ते में चला गया। इस बीच, 2 जिलाधिकारी ने अपना कार्यकाल पूरा कर अन्यत्र जगह लौट गए.
वर्तमान में आर. विमला नागपुर की जिलाधिकारी हैं। उनका आठ माह का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है।हालांकि राज्य सरकार नए जिलाधिकारी भवन के निर्माण के प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ा रही है। जिला कलेक्टर कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने स्वयं के भवनों के लिए काफी इंतजार करना पड़ता है,जिसकी सर्वत्र भर्त्सना की जा रही हैं.
