नागपूर : साक्षीदारांना व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून समन्स पाठवणे कायदेशीरदृष्ट्या वैध असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. यासंदर्भात विशेष न्यायालयाने पोलिस कॉन्स्टेबलवर ठोठावलेला ५ हजार रुपयांचा दंडही खंडपीठाने रद्द केला.
न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके यांनी हा निर्णय दिला. लकडगंज पोलिस ठाण्यामार्फत राज्य शासनाने दाखल केलेल्या फौजदारी अर्जावर सुनावणी झाली.
विशेष न्यायालयाचा आदेश रद्द
विशेष पोक्सो न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या एका प्रकरणात साक्षीदारांना मोबाईलद्वारे समन्स कळविण्यात आले होते. ही पद्धत कायदेशीर नसल्याचे नमूद करत विशेष न्यायालयाने संबंधित पोलिस कर्मचाऱ्यावर ५ हजार रुपयांचा खर्च लावला होता.
या आदेशाला राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. राज्याच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील अॅड. देवेंद्र चौहान यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, साक्षीदारांना पूर्वी समन्स देण्यात आले होते आणि नव्याने काढलेले समन्स संबंधित कॉन्स्टेबलकडे सेवा करण्यासाठी देण्यातच आले नव्हते.
इलेक्ट्रॉनिक समन्स कायदेशीर-
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले की, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023च्या कलम ७०(३) नुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून बजावलेले समन्स वैध ठरतात. तसेच कलम ५३० नुसार खटले, चौकशी, समन्स आणि वॉरंटची बजावणी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करण्यास परवानगी आहे.
विशेष न्यायालयाने या तरतुदींकडे दुर्लक्ष केल्याचे नमूद करत खंडपीठाने खर्च वसुलीचा आदेश रद्दबातल केला. राज्य सरकारचा अर्ज मंजूर करत प्रकरण निकाली काढण्यात आले.
