मुंबई: एकनाथ खडसे यांच्याबाबतीत राज्य सरकार गप्प का आहे? असा प्रश्नही मुंबई हायकोर्टाने विचारला आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्या बेहिशेबी संपत्तीप्रकरणी मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यात उत्तर द्यायला सांगितले आहे.
हायकोर्टाने फेटाळली खडसेंची मागणी
सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी एकनाथ खडसेंविरोधात याचिका दाखल केली. यावर अंजली दमानिया यांनी केलेले आरोप बिनबुडाचे असल्याचे सांगत संबंधित याचिका रद्द करावी, अशी मागणी एकनाख खडसे यांनी कोर्टाकडे केली होती. मात्र हायकोर्टाने खडसेंची मागणी फेटाळून लावली आहे.
काय आहे प्रकरण?
एकनाथ खडसे यांनी स्वतःच्या व कुटुंबीयांच्या नावे प्रचंड माया जमवली असून आपल्या पदाचा व राजकीय वजनाचा वापर करून शेकडो-हजारो कोटी रुपयांच्या बेहिशेबी मालमत्ता खरेदी केलेल्या आहेत, असा आरोप करत याविषयी विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका अंजली दमानिया यांनी मुंबई हायकोर्टात दाखल केली आली आहे.
एकनाथ खडसे यांनी स्वतःच्या तसेच पत्नी मंदाकिनी, सून रक्षा, मुलगी शारदा चौधरी, जावई गिरीश चौधरी, मुलगी रोहिणी खेवलकर व जावई प्रांजल खेवलकर यांच्या नावे नाशिक, जळगाव, धुळे, पुणे अशा ठिकाणी अनेक जमिनी, भूखंड व फ्लॅट खरेदी केले असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. खडसे व त्यांच्या सर्व कुटुबीयांचे ज्ञात वार्षिक उत्पन्न कमी दाखवले जात असतानाही त्यांच्या नावे खूप मोठ्या प्रमाणात स्थावर व जंगम मालमत्ता आहेत, असा दावा करत याचिकाकर्त्यांनी याविषयीची विविध कागदपत्रेही याचिकेत जोडली आहेत.
