मुंबई : राज्यातील वाहनचालकांसाठी महत्त्वाची आणि कडक अंमलबजावणीची बातमी समोर आली आहे. ‘वन नेशन, वन ई-चलन’ (One Nation, One e-Challan) प्रणालीला महाराष्ट्र सरकारने अधिकृत मंजुरी दिली असून, यामुळे वाहतुकीचे नियम तोडणाऱ्यांवर आता तत्काळ डिजिटल कारवाई होणार आहे.
गृह विभागाच्या निर्णयानुसार, या प्रकल्पासाठी १९.३५ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यातील वाहतूक व्यवस्था अधिक पारदर्शक, डिजिटल आणि कार्यक्षम करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
यापूर्वी मुंबई, पुणे आणि नागपूरसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर ही प्रणाली राबवण्यात आली होती. त्या प्रकल्पाला मिळालेल्या यशानंतर आता संपूर्ण राज्यात त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या नव्या ई-चलन प्रणालीमुळे वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांवर तात्काळ कारवाई होणार असून, दंडाची नोटीस थेट डिजिटल माध्यमातून पाठवली जाणार आहे. त्यामुळे चलन प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढणार असून भ्रष्टाचाराला आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
याशिवाय, या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासही मदत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे, यासाठी ही प्रणाली प्रभावी ठरणार आहे.
दरम्यान, याच पार्श्वभूमीवर यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील बहुप्रतिक्षित ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प पूर्ण झाला असून, हा मार्ग १ मे २०२६ पासून वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येणार आहे.
पोलीस महासंचालक (वाहतूक) प्रवीण साळुंखे यांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, या नव्या मार्गावर टप्प्याटप्प्याने वाहतूक सुरू करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात, १ मे ते ३१ मे २०२६ दरम्यान केवळ हलकी मोटार वाहने, बसेस आणि प्रवासी वाहनांनाच परवानगी असेल. मालवाहू वाहनांना या कालावधीत पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे.
दुसऱ्या टप्प्यात, १ जून २०२६ पासून मार्ग पुन्हा खुला राहील; मात्र मालवाहू वाहनांबाबतचा अंतिम निर्णय सहा महिन्यांच्या निरीक्षणानंतर घेण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
एकंदरीत, डिजिटल अंमलबजावणी आणि कडक नियमांमुळे राज्यातील वाहतूक व्यवस्थेत शिस्त येण्याची शक्यता असून, नियमभंग करणाऱ्यांना आता दंड टाळणे कठीण होणार आहे.
