मुंबई : शहरातील इमारतीच्या पायांचे खोदकाम करताना त्याचठिकाणी गौणखनिजाचा वापर करावयाचा असेल तर रॉयल्टी भरण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, दुसऱ्या जागेवर गौण खनिजाची वाहतूक करण्यासाठी नियमानुसार रॉयल्टी भरावी लागेल, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले.
आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या लक्षवेधीला उत्तर देताना महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की,” गौण खनिज उत्खनन होत असलेल्या ठिकाणी तलाठी, सर्कल किंवा तहसीलदार भेट देतात. त्यांना टीएलआर सोबत घेऊन जाण्याची आवश्यकता नसते. तसेच चुकीची नोटीस कोणाला जात असेल तर तसे दाखवून देण्यात यावे. त्याबाबत चौकशी करुन कारवाई केली जाईल. तसेच रॉयल्टीची पावती देखील केवळ एक वर्षच सांभाळून ठेवावी लागते. त्याबाबत धोरणात्मक निर्णय झाला आहे. जर कोणाला दहा वर्षानंतर त्याठिकाणची वाहतूक करायची असेल तर तो प्रश्न निर्माण होतो. मात्र, त्यांनी संबंधित तहसिलदाराकडे अर्जाद्वारे मागणी केल्यास त्यांनाही काहीच अडचण येणार नाही.
प्रलंबित प्रकरणे बघून अभय योजनेबाबत विचार
अनेक योजनांना चुकीच्या नोटीस आल्या आहेत त्याचे निराकरण करण्यासाठी अभय योजना आणणार का, या प्रश्नाच्या उत्तरात बावनकुळे म्हणाले, अभय योजनेसाठी प्रलंबित प्रकरणांची व्याप्ती पहावी लागेल आणि त्यानंतर याबाबत विचार करु.
फेरफारवर बोजा चढविताना स्पष्ट सूचना
एकत्रित सर्व्हेनंबरवर कर्जाचा बोजा चढविला जातो. त्याचा फटका सर्वच शेतकऱ्यांना बसतो. तसेच नवीन कर्ज घेता येत नाही. याबाबत नियमावली तयार करत आवश्यकता वाटल्यास याबाबत बैठक घेऊन एकत्रित स्पष्टीकरण दिले जाईल. विकासकाला त्रास होणार नाही असे नियोजन करु असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
