नागपूर: कोराडी येथे प्रत्येकी ६६० मेगावॅट क्षमतेच्या दोन औष्णिक वीज युनिटच्या प्रकल्पाला राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मंजुरी दिली. मात्र या प्रकल्पाला राजकिय नेत्यांसह पर्यावरणवादी आणि स्थानिकांकडून विरोध आहे. मात्र तरीदेखील राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी निधी मंजूर करत हिरवा कंदील दाखविला. यावर एमपीसीसीचे सरचिटणीस विशाल मुत्तेमवार यांनी संताप व्यक्त करत सरकारला खडेबोल सुनावले.
या प्रकल्पाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर सुनावणी सुरू झाली आहे. मात्र सरकारने निर्णयापूर्वीच या प्रकल्पाला मंजुरी दिली. प्रकल्पाबाबत २९ मे रोजी झालेल्या जनसुनावणीत अनियमितता झाल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. मात्र चार आठवडे उलटूनही उत्तराची प्रतीक्षा आहे. मात्र, न्यायालयाच्या निकालाचा विचार न करता या पॉवर प्लांटमध्ये नवीन युनिट्सना मंजुरी देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय म्हणजे नागपूरकरांच्या विश्वासघाताशिवाय काहीच नाही,असा आरोपही विशाल मुत्तेमवार यांनी केला आहे.
मुत्तेमवार पुढे म्हणाले की, कोणताही नवीन औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी पर्यावरणावरील संभाव्य परिणाम आणि प्रदूषणाचे मूल्यांकन करणे अत्यावश्यक आहे. सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनाशिवाय (EIA), परिसरात अशा प्रकल्पाची सुरुवात अयोग्य राहते. पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने ठरवून दिलेल्या नियमांचे पालन न करता प्रकल्प सुरू करणे हे मानकांचे उल्लंघन आहे,असेही मुत्तेमवार म्हणाले.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून कोराडीतील प्रस्तावित वीज प्रकल्प रद्द करण्याची विनंती केली होती. तरीही, राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीच्या निर्णयाचा अर्थ असा होतो की गडकरींची ही कृती केवळ लोकांना मूर्ख बनवणारी होती. जागतिक आरोग्य संघटनेने नोंदवल्याप्रमाणे नागपूर हे अत्यंत प्रदूषित शहर म्हणून आधीच ओळखले जाते हे उल्लेखनीय आहे.
शहर सध्या खालावत चाललेल्या हवेच्या गुणवत्तेने ग्रासले आहे. त्यामुळे कोणताही नवीन औष्णिक प्रकल्प थांबवण्याची स्थानिक रहिवाशांची मागणी न्याय्य पर्यावरणाच्या चिंतेवर आधारित आहे. कोराडीमध्ये हा नवीन प्रकल्प सुरू केल्याने कोराडी आणि नागपूर शहर या दोन्ही ठिकाणी प्रदूषणाची पातळी वाढू शकते.
या समस्यांकडे लक्ष न देता असा प्रकल्प सुरू केल्याने सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण होतो,असेही ते म्हणाले. त्यामुळे राज्य सरकारने आपल्या भूमिकेवर पुनर्विचार करून कोराडी येथील प्रस्तावित वीज प्रकल्प रद्द करणे अत्यावश्यक आहे. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास केवळ नागरिकांचे आरोग्यच धोक्यात येऊ शकत नाही तर दीर्घकाळ टिकणारे पर्यावरणाचे नुकसान देखील होऊ शकते.
राज्य सरकारला कळकळीची विनंती आहे की, हा प्रस्तावित वीज प्रकल्प रद्द करून लोकांच्या जीवाशी खेळणे थांबवावे.अन्यथा भावी पिढी तुम्हाला माफ करणार नाही, असा घणाघातही विशाल मुत्तेमवार यांनी केला.
Show quoted text
