नागपुर : विधिमंडल की सुरक्षा के मद्देनजर विधिमंडल सचिवालय ने अहम निर्णय लिया है। शीतसत्र अधिवेशन के दौरान अब किसी भी वाहन को विधिमंडल परिसर में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। विधानपरिषद सभापति, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी और विधायक पहले की तरह विधिमंडल परिसर में अपने सरकारी या निजी वाहन से नहीं जा सकेंगे। इस सभी को मुख्य मार्ग पर अपने वाहन से उतर कर पैदल अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। इस निर्णय की जानकारी देते हुए उपसभापति माणिकराव ठाकरे ने बताया की सभापति और अध्यक्ष की बैठक में यह फैसला लिया गया है।
ठाकरे के मुताबिक भारत द्वारा पाकिस्तान पर सर्जिकल के बाद और उरी, पठानकोट आतंकवादी हमले के बाद आईबी ने सरकार को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने की ताकीद दी थी। जिसके बाद ही यह फैसला लिया गया। बैठक में अचानक आतंकवादी घटना हो जाने की सूरत में उठाये जाने वाले कदमो की भी समीक्षा की गयी जिसमे ऐसी घटनाओ के दौरान तुरंत जवाब के लिए विधिमंडल परिसर में व्यवस्था ना होने की भी जानकारी सामने आयी है। विधिमंडल में कोई भी आसानी के वाहन पास या किसी वाहन को हाईजैक कर घुस सकता है इसलिए एहतियातन यह कदम उठाया गया है। मुंबई के नरीमन पॉइंट में स्थित विधिमंडल में इसी तरह की व्यवस्था है जबकि नागपुर में पहली बार इस तरह की व्यवस्था की गयी है।
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उपसभापति माणिकराव ठाकरे ने अधिवेशन के दौरान विधिमंडल परिसर में होने वाली भीड़ को कम कम करने में इस फैसले को सहायक बताया। उन्होंने कहाँ की इस फैसले के बाद करीब 500 वाहनों के चालक, मंत्रियो विधायकों के सुरक्षा रक्षक परिसर में नहीं होंगे जिससे भीड़ अपने आप ही कम हो जायेगा। इसलिए सब इस फैसले पर सहकार्य करे। अब तक सभापति,उपसभापति ,अध्यक्ष ,मुख्यमंत्री और मंत्रियो के अलावा अन्य विशिष्ठ व्यक्तियों और पदाधिकारियो के साथ अधिकारियो के वाहन की पार्किंग परिसर में ही होती थी लेकिन अब वाहनों की पार्किंग के लिए अलग व्यवस्था बनायीं गयी है। विधिमंडल के सामने सड़क पर पी -1 पार्किंग स्थल पर सभापति,अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के काफिले के वाहन पार्क होंगे जबकि संविधान चौक पर खाली जगह में p -2 पार्किंग स्थल पर मंत्रियो के वाहन पार्क किये जायेगे। विधिमंडल सदस्यो के लिए कस्तूरचंद पार्क मैदान में पार्किंग की व्यवस्था होगी।
विधिमंडल की नयी प्रशाषकीय इमारत का प्रस्ताव
आगामी कुछ वर्ष में विधिमंडल का मौजूदा स्वरुप बदल सकता है। विधिमंडल सचिवालय ने परिसर में एक नई इमारत के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वर्तमान में कैंटीन की जगह नई इमारत बनाये जाने की जानकारी माणिकराव ठाकरे ने दी। इसके अलावा विधानसभा के ठीक बगल में बने बैरक को तोड़कर करीब 40 करोड़ की लागत से उस स्थान पर सात मंजिली इमारत के निर्माण का प्रस्ताव है। वर्तमान में विधिमंडल परिसर में जगह की कमी की वजह से दिक्कत जा रही है। इस नई इमारत में सभी मंत्रियो और अधिकारियो के दफ्तर को हस्तांतरित किया जायेगा। विधिमंडल की इमारत हैरिटेज इमारत है इसलिए निर्माण कार्य मौजूदा स्ट्रक्चर से बिना छेड़छाड़ किये बनाया जायेगा। ठाकरे में मुताबिक विधिमंडल इस इमारत के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा जायेगा। मुख्यमंत्री खुद विदर्भ के है तो आशा है की ये सभी काम जल्द होंगे।
विधायकों को दिए जाएंगे टैब
विधिमंडल सचिवालय ने विधायको के लिए शीतकालीन अधिवेशन के दौरान टैब देने की व्यवस्था की है। हलाकि यह सभी विधायकों को नहीं दिया जायेगा। पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर इस बार विधानपरिषद सदस्यो को ही टैब उपलब्ध कराये जायेगे।
