नवी दिल्ली : मणिपूरमध्ये ५३ टक्के लोकसंख्या असलेल्या मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचे (एसटी) आरक्षण लागू करण्याच्या हालचालींच्या विरोधात हिंसाचार उफाळला आहे. यापार्श्वभूमीवर जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही मणिपूरमधील जीव आणि वित्तहानीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
वांशिक हिंसाचाराचा फटका बसलेल्यांची सुरक्षा, तसेच मदत व पुनर्वसनाचे प्रयत्न वाढवण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र व मणिपूर सरकारला सांगितले. दोन दिवसांत राज्यात हिंसाचार घडला नसल्याच्या निवेदनाची न्यायालयाने नोंद घेतली. हिंसाचारामुळे ‘मानवी प्रश्न’ उद्भवले असल्याचे सांगून, निवारा शिबिरांमध्ये योग्य ती व्यवस्था करावी, तेथे लोकांना अन्न, शिधा आणि वैद्यकीय सेवा यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरवाव्यात,असे निर्देश सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिले आहेत.
जीव आणि मालमत्तेच्या हानीबद्दल आम्हाला चिंता वाटत असल्याचे न्या. पी.एस. नरसिंह व न्या. जे.बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने सांगितले.
विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी तसेच धार्मिक स्थळांच्या संरक्षणासाठी प्रयत्न करण्यात यावे असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. यादरम्यान केंद्र व राज्य सरकारची बाजू मांडणारे महा न्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी परिस्थिती हाताळण्यासाठी काय उपाययोजना करण्यात आला यासंदर्भात खंडपीठाला माहिती दिली.
