नागपुर : नागपूर सुधार प्रन्यासच्या संदर्भातील चर्चेत ३३ नगरसेवकांनी सहभाग घेतला. यापैकी सर्वांनीच नासुप्रचा विरोध केला. नासुप्र अस्तित्वात आल्यानंतर पासून कोणतेही विकासाचे काम व्यवस्थित केले नाही. मोठ्या प्रमाणावर विकास योजना मंजूर केली मात्र विकास काम झाले नाहीत. एवढ्या वर्षात नासुप्र ने शहराच्या विकासाकडे लक्ष दिले असते तर अनधिकृत लेआऊट तयार झाले नसते. सर्वांगीण विकासाचे स्वप्न दाखवून नासुप्र ने शहरातील लोकांची फसवणूक केली आहे. विकास योजनेत दर्शविलेले उद्यान आणि अन्य सोयी सुविधांचे आरक्षण नासुप्र ने रद्द केले. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेला नासुप्र बरखास्तीच्या निर्णयाचे अभिनंदन. विद्यमान पालकमंत्र्यांचा नासुप्र संबंधी पत्राचा निषेध.
बरखास्तीचा निर्णय राजकीय हेतूने : वनवे
महानगरपालिका गुंठेवारी प्रकरण निपटविण्यात असक्षम आहे कारण यंत्रणा नाही. मागील सहा महिन्यात केवळ ३०० लोकांना आर.एल. दिले. प्रकरण न हाताळले जात असल्याने लोक त्रस्त होते. यासंदर्भात एक शिष्टमंडळ पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांना भेटले. त्यामुळे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले. नासुप्र बरखास्तीचे समर्थन करतो. पण मागील सरकारने याबद्दल कठोर निर्णय घ्यायला हवे होते. त्यांनी ते न घेतल्यामुळे ही अवस्था झाली आहे. मागील सरकारने फक्त राजकीय हेतूने हा निर्णय घेतला होता हे सिद्ध झाले आहे.
शहराचे नियोजन बिघडवण्यात नासुप्र ची मोठी भूमिका : दटके
शहराचे नियोजन बिघडवण्यात नासुप्र ची मोठी भूमिका आहे. नागपूर सुधार प्रन्यासने शहरातमोठ्या प्रमाणात अनियोजित विकास केला. शहरातील जनता नासुप्र मुळे पिडीत होती.या पार्श्वभूमीवर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नासुप्र बरखास्तीचा निर्णय घेतला होता. पण दुर्दैवाने विद्यमान पालकमंत्र्यांनी राज्य सरकारला पत्र पाठवून नासुप्र चे अधिकार पुनर्जीवीत करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना जे पत्र पाठवले त्याचा निषेध करतो.
