नागपूर : विदर्भातील शेतकऱ्यांची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. गेल्या तीन महिन्यांत तब्बल 113 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद अधिकृत आकडेवारीत झाली आहे. हा आकडा केवळ एक सांख्यिक माहिती नसून, ग्रामीण समाजातील असुरक्षितता, पिकांचं अपयश, कर्जबोजा आणि शासनव्यवस्थेच्या मर्यादा यांचा तीव्र परिणाम आहे.
पिकांचं मोठं नुकसान-
यंदा विदर्भात सोयाबीन हे प्रमुख पिक मोठ्या प्रमाणावर घेतलं गेलं. मात्र येलो मोजॅक या रोगाने शेतकऱ्यांच्या आशा-अपेक्षा धुळीस मिळवल्या. तज्ज्ञांच्या मते या रोगामुळे 200 कोटी रुपयांचं नुकसान होण्याची शक्यता आहे. कापूस, तूर आणि इतर पिकांनाही हवामानातील अनिश्चिततेमुळे मोठा फटका बसला.
आत्महत्यांमागची कारणं-
- वाढता कर्जबोजा
- पीकनुकसानीमुळे उत्पन्न घट
- बाजारभावातील चढ-उतार
- पीकविमा योजनांचा उशीर
- मानसिक ताणतणाव आणि आधाराचा अभाव
ग्रामीण भागात मानसिक आरोग्य सुविधा अपुऱ्या असल्याने शेतकरी अनेकदा एकटेपणात समस्यांना सामोरे जातात.
प्रशासनाची हालचाल-
कृषी विभागाने प्रभावित भागात पिकांचं सर्वेक्षण सुरू केलं असून, तज्ज्ञांकडून रोग नियंत्रणाच्या शिफारसी देण्यात येत आहेत. मात्र शेतकरी संघटनांचं म्हणणं आहे की, तातडीने आर्थिक मदत, नुकसानभरपाई आणि कर्जमाफी न झाल्यास परिस्थिती आणखी गंभीर होईल.
शेतकऱ्यांची हाक
दरवर्षी नवा रोग, नवा तोटा आणि कर्ज वाढतंय. सरकारकडून तात्काळ मदत न मिळाली तर आम्ही कसं जगायचं?असे प्रश्न अनेक शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
तज्ज्ञांचं मत-
कृषी तज्ज्ञांच्या मते रोगप्रतिकारक बियाण्यांचा वापर, योग्य वेळी फवारणी, शाश्वत शेती पद्धती आणि पर्यायी पिकरचना हा दीर्घकालीन उपाय आहे. त्याचबरोबर, ग्रामीण भागात मानसिक आरोग्य सेवांचा विस्तार आणि कुटुंबांना आर्थिक सल्ला उपलब्ध करून देणंही अत्यावश्यक आहे.
समाजाची जबाबदारी-
स्वयंसेवी संघटना, शेतकरी नेते आणि स्थानिक ग्रामपंचायतींनी या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज आहे. राज्य सरकारवर आता पीकविमा रक्कम तत्काळ वितरित करण्याचा, कर्जमाफी जाहीर करण्याचा आणि शेतकऱ्यांसाठी मानसिक आरोग्य सहाय्य केंद्रे सुरू करण्याचा दबाव वाढला आहे.
