राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्वपूर्ण निर्णय
उद्योग विकास-रोजगाराला मिळणार चालना
विदर्भ मराठवाड्यातील उद्योजकांना विद्युत शुल्कात माफीची सवलत 2013 ते 2019 पर्यंत देण्यात आली होती. ही सवलत पुढील पाच वर्ष म्हणजे 2024 पर्यंत लागू करण्यास राज्याच्या मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
ऊर्जा विभागाने सादर केलेल्या या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भ मराठवाड्यात नवीन उद्योग यावेत आणि या भागाचा औद्योगिक विकास होण्याच्या दृष्टीने व रोजगाराला चालना मिळण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेऊन या प्रस्तावाला मान्यता दिली.
सामूहिक प्रोत्साहन योजना 2013 अन्वये राज्यातील उद्योगांना शुल्क माफी, मुद्रांक शुल्क माफी व व्हॅट परतावा असे एकत्रित प्रोत्साहन देण्यात येत होती. 31 मार्च 2019 पर्यंत या योजनेचा लाभ उद्योगांना मिळत होता उद्योग धोरण 2019 नुसार लघु, लहान व माध्यम उद्योग क, ड, डी प्लस नक्षल प्रभावी क्षेत्रातील उद्योगांना विद्युत शुल्क माफ करण्यात आले होते. पण 2019 च्या नवीन औद्योगिक धोरणात ज्या उद्योगांचा समावेश नव्हता अश्या उद्योगांसाठी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2024 पर्यंतची पाच वर्षे विद्युत शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला.
औद्योगिक ग्राहकांना 9.30 टक्के दराने शुल्क आकारणी करण्यात येते. विद्युत शुल्क माफ ही सवलत पुढे चालू ठेवली तर शासनावर वार्षिक 600 कोटी रूपयांचा भार पडणार आहे. या सवलतीमुळे विदर्भ व मराठवाड्यातील उद्योगांमध्ये व उत्पादनात वाढ झाली व रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळाली. महाराष्ट्रात ऊर्जा क्षेत्रात 217774.1 कोटी रूपयांची गुंतवणूक झाली असताना विदर्भ- मराठवाड्यात 157204.1 कोटी गुंतवणूक झाली आहे.
उद्योगांमध्ये दिवसेंदिवस निर्माण होत असलेल्या स्पर्धेत विदर्भ-मराठवाड्यातील उद्योग टिकून राहावेत, किंबहुना या क्षेत्रात नवीन उद्योगांची संख्या वाढावी व रोजगाराला चालना मिळावी म्हणून विद्युत शुल्क माफीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
