मुंबई: आदिवासींना शेती प्रोत्साहन देण्याबरोबरच त्यांच्या उत्पन्न्न वाढीच्या दृष्टिकोनातून विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. शेतीला तंत्रज्ञानाची जोड देत उत्पादनवाढीसाठी पोषक वातावरण तयार करणे, नव्याने उदयास येणाऱ्या शेती पद्धतीची ओळख करून देणे, कृषी उत्पादनाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी विभाग पुढाकार घेत असून, आदिवासी शेतकऱ्यांच्या उपजीविका सुधारण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे प्रतिपादन आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांनी केले.

आदिवासींच्या शेतीविषयक बाबींवर उपयुक्त चर्चा करण्यासाठी विभागाच्यावतीने स्वयंसेवी संस्थांच्या उपस्थितीत मुंबई येथे चर्चासत्राचे आयोजन केले होते, त्यावेळी श्रीमती वर्मा बोलत होत्या.

Gold Rate

Aug 26 ,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 62,400 /-

Gold 22 KT ₹ 1,50,700 /-

Silver/Kg ₹ 2,45,800/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

वर्मा म्हणाल्या, आदिवासींची उपजीविका सुधारण्यासंदर्भात या चर्चासत्रात महाराष्ट्रात तसेच इतर राज्यात काम करण्याऱ्या संस्था, तज्ज्ञ यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. आदिवासीबहुल क्षेत्रात संयुक्त वन समितीच्या माध्यमातून वन संरक्षण करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेत त्यावर उपाययोजना करण्याबाबत विभाग प्रयत्नशील आहे.

महाराष्ट्रातील दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांना शेतीबरोबरच उत्पादन विक्रीविषयी प्रशिक्षण देणे महत्वाचे आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना व्यवसाय प्रशिक्षण देणे, मोठ्या प्रमाणात उत्पादन विक्री होण्यासाठी संबंधित स्थळांची निश्चिती करणे आणि पारंपरिक शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत आदिवासींच्या उत्पन्नात वाढ करणे आवश्यक आहे. या विषयावर विविध संस्था आणि तज्ज्ञांनी चर्चा केली. शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेत त्यांची उत्पादनविक्री करण्यात यावी यासाठी विविध सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून शेतकरी उत्पादक कंपन्या उभ्या करण्यात आल्या असल्यातरी या कंपन्यांचे काम अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी विभागातर्फे विशेष प्रयत्न करण्यात येणार असल्याची माहिती श्रीमती वर्मा यांनी यावेळी दिली.

या चर्चासत्रामध्ये शेतकरी संघटन सक्षम करणे, शेतीमधील महिलांचे प्रमाण वाढविणे, सोयाबीन, स्ट्रॉबेरी, सीताफळ, वरई, रागी,आंबा, काजू अशा उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजना बाएफ संस्थेने सादर केल्या. तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पादन शुल्क कमी करून त्यांच्या नफ्यात वाढ करून देणे, ग्रामीण भागातील उत्पादनांना शहरी बाजारपेठेत आणण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजनांचे सादरीकरण सेंटर फॉर कलेक्टिव्ह डेव्हलपमेंटचे संस्थापक त्रिलोचन सस्त्री यांनी केले. तसेच टाटा ट्रस्ट यांच्याकडून ‘लखपती किसान’ योजनेच्या माध्यमातून धडगाव आणि अक्कलकुवा येथे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. शेती व्यवसायात तंत्रज्ञानाची मदत घेत उत्पादन विक्रीसाठी ऑनलाईन पद्धतीचा उपयोग करण्याचे मार्गदर्शन माईंड ट्रीच्या वतीने करण्यात आले. याशिवाय धुळे, नंदुरबार, यवतमाळ येथील आदिवासी शेतकऱ्यांनी त्यांच्या गावातील शेतीविषयक समस्या मांडल्या. पावसाळ्यात साठून राहणाऱ्या पाण्याची आधुनिक व्यवस्था करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे निरीक्षण त्यांनी मांडले.

आदिवासी शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी, उपजीविका सुधारण्यासाठी तसेच उत्पन्नवाढीसाठी माइंड ट्री, बाएफ, टाटा ट्रस्ट,प्रोग्रॅम ऑन क्लायमेट सेन्सिटिव्ह ऍग्रीकल्चर या संस्थांचे प्रतिनिधी या चर्चासत्रात सहभागी झाले होते.