महापौर यांच्या पत्रावर राज्य सरकारची उदासीन भूमिका
नागपूर : नागपुरात लसींचा तुटवडा असल्यामुळे अनेक नागरिक अजूनही वॅक्सीन पासून वंचित आहेत. तसेच अनेक फ्रंटलाईन वर्कर ज्यांनी कोविडच्या काळात आपल्या जीवावर उदार होऊन नागरिकांची सेवा केली. त्यांना देखील वॅक्सीन देणे गरजेचे आहे. या सर्व बाबीचा विचार करून महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांना पत्र देऊन नागपूर महानगर पालिकेला वॅक्सीन खरेदीसाठी परवानगी मागितली.
मात्र अद्यापही मुख्यमंत्री महोदयांनी याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळे मुंबई महानगर पालिकेला वॅक्सीन खरेदीसाठी परवानगी देण्यात येते, मात्र नागपूर महानगर पालिकेला का नाही, असा सवाल आमदार कृष्णा खोपडे यांनी राज्य सरकारला केलेला आहे. नागपूर शहरातील खासदार-आमदार वा अनेक जनप्रतिनिधी निधी देण्यास तयार असून महानगर पालिका सुद्धा वॅक्सीन खरेदी निधीची तरतूद करण्यास तयार आहे. मात्र राज्य सरकार परवानगी कां देत नाही? उपराजधानीबाबत राज्य सरकारची नेमकी भूमिका काय? भारत बायोटेक पळविली, वक्सीन खरेदीला परवानगी नाही, त्यामुळे उपराजधानीवरील हा अन्याय राज्य सरकारने त्वरित थांबविण्यात यावा, नाहीतर शहरातील जनता कधीच माफ करणार नाही, अशी प्रतिक्रिया आमदार कृष्णा खोपडे यांनी व्यक्त केली.
अजित पवारांनी हस्तक्षेप करून परवानगी देण्यास मदत करावी
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था या स्वायत्त असल्यामुळे यांना वॅक्सीन खरेदीसाठी राज्य सरकारचे परवानगीची आवश्यकता नाही असे वक्तव्य अजित पवार यांनी केले होते. मात्र महानगर पालिका नगर विकास विभाग अंतर्गत येत असल्यामुळे व वॅक्सीन राज्य सरकारचे मार्फत मिळत असल्यामुळे महापौर दयाशंकर तिवारी यांना दि.10/05/2021 रोजी पत्र पाठवून मुख्यमंत्री महोदयांना परवानगी मागितली. मात्र मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून नगर विकास विभाग व आरोग्य विभागाला याबाबत सूचना देऊन टाळाटाळ करण्याची भूमिका घेतली. महाराष्ट्र राज्याने वॅक्सीन संदर्भात जे ग्लोबल टेंडर काढले आहे. जी कंपनी या निविदेप्रमाणे पत्र राहील, त्याच कंपनीकडून वॅक्सीन खरेदीची पार्वंगी राज्य सरकारने द्यावी, याकरिता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वत: हस्तक्षेप करून उपराजधानीला न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी देखील आमदार कृष्णा खोपडे यांनी केली.
