– सरकारी फतवे से सक्रिय हुए प्रभावित
नागपुर/मुंबई : राज्य में राष्ट्रपति शासन लागु होने के बाद २४ घंटे के भीतर मंत्रालय के सभी भाजपा मंत्रियों सहित मुख्यमंत्री कार्यालय खाली होने लगा.पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय के पुराने कागजों फाड़ने,फाइलों को बांधने,कम्प्यूटरों से मुख्यमंत्री का फोटो हटाने जैसे दृश्य मंत्रालय के छठवीं मंजिल पर आवाजाही करने वालों को नज़र आये.
दूसरी तरफ मुख्यमंत्री निवास ‘वर्षा’ बंगले सहित सभी मंत्रियों को १५ दिनों के भीतर अपना-अपना बंगला खाली करने का सरकारी फ़तवा जारी हो चूका हैं.
राष्ट्रपति शासन लागु होने के बाद राज्य की सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी करके मंत्रालय स्थित सभी मंत्रियों के कार्यालय तत्काल खाली करने की अवधी दी थी,जिसके बाद मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्रियों का कार्यालय खाली करने का क्रम शुरू हो चूका हैं.
मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों के कमरों में लगे फोटो सह सामान निकालने का काम काफी तेजी से जारी हैं.इसी प्रकार मुख्यमंत्री सह लगभग ३ दर्जन मंत्रियों को बंगले आवंटित किये गए थे,उन्हें भी अगले १५ दिनों खाली करने का निर्देश दे दिया गया हैं.
उल्लेखनीय यह हैं कि बंगला खाली न करने पर ३ माह तक २५ रूपए प्रति वर्ग फुट विलंब शुल्क उसके बाद ५० रूपए प्रति वर्ग फुट राशि वसूली जाएंगी।
देवेंद्र के चहेतों घर लौटेंगे
मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस के टीम में काम करने वाले कुल ८ ओएसडी (ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ) हैं.इन ८ लोगों की टीम पर राज्य सरकार प्रतिमाह ७,६९,१०८ रूपए खर्च करती थी.जो अब मुख्यमंत्री का कार्यकाल ख़त्म होने पर अपने-अपने घर लौट जायेंगे।
