मुंबई: पेट्रोल-डिझेलच्या उच्चांकी दरवाढीवर विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला असून, भाजप-शिवसेनेच्या केंद्र सरकारने आजवर ग्राहकांच्या खिशातून लुटलेल्या हजारो कोटी रूपयांमधून अनुदान द्यावे आणि पेट्रोल-डिझेलची महागाई कमी करावी, अशी मागणीही केली आहे.
दररोज वाढणार्‍या पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतींसंदर्भात रोष व्यक्त करताना ते म्हणाले की, सध्या झालेल्या भाववाढीसाठी केंद्र सरकारने सबबी सांगणे बंद करावे. क्रूड ऑईलचा दर ८० डॉलर्सवर गेल्याने पेट्रोल-डिझेल महागल्याचे केंद्र सरकार सांगते. पण मे २०१४ मध्ये काँग्रेस आघाडीच्या काळात क्रूड ऑईल ११० डॉलर्सवर गेले होते. तरीही त्यावेळी पेट्रोल-डिझेल एवढे महाग झाले नव्हते, याचा केंद्र सरकारला विसर पडलेला दिसतो. दरम्यानच्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑईल ११० डॉलर्सवरून ४० डॉलर्सपर्यंत घसरले. परंतु सरकारने या कमी झालेल्या किंमतीच्या प्रमाणात भारतातील पेट्रोल-डिझेलच्या किरकोळ विक्रीचे दर कमी केले नाहीत. त्यामुळे ग्राहकांची संभाव्य बचत सरकारने आपल्या तिजोरीकडे वळती केली.
क्रूड ऑईलच्या किंमती ६० टक्क्यांहून अधिक घसरल्या असताना ग्राहकांना त्याच्या पुरेशा लाभापासून वंचित ठेवणार्‍या या केंद्र सरकारला आज क्रूड ऑईलच्या किंमती वाढल्या म्हणून पेट्रोल-डिझेल महागले असल्याचे कारण सांगण्याचा नैतिक अधिकार नाही. ज्यावेळी सर्वसामान्य ग्राहकांचे पैसे वाचणार होते, त्यावेळी सरकारने त्यांचा खिसा कापून आपली तिजोरी भरली. आता त्याच लुटलेल्या पैशातून सबसिडी देऊन पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करणे सरकारचे कर्तव्य असल्याचे विखे पाटील यांनी पुढे सांगितले. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत कपात न झाल्यास काँग्रेस पक्ष आंदोलनात्मक पवीत्रा घेईल, असा इशाराही विरोधी पक्षनेत्यांनी दिला आहे.
