मुंबई : केंद्र शासनाची कार्यालये, बँका, टपाल, दूरध्वनी कंपन्या, विमा कंपन्या, कर विभाग, रेल्वे, मेट्रो – मोनो, विमानसेवा, गॅस, पेट्रोलियम या ठिकाणी मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या मराठी भाषा विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे.
केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार इंग्रजी आणि हिंदीनुसार मराठी भाषेचा सक्षमपणे वापर व्हावा, यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. जनतेशी होणारे सर्व पत्रव्यवहार, संबंधित कार्यालयांच्या सर्व परीक्षा, परिपत्रके, सूचना फलकं मराठीत असणं आता बंधनकारक असेल.
केंद्रीय कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेला प्राधान्य देत नसल्याचं निदर्शनास आलं होतं. त्यामुळे सरकारने सुधारित शासन निर्णय जारी केला आहे. विशेष म्हणजे बँकात आणि सर्व आस्थपनांमध्ये मराठी भाषेसाठी मनसेने आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानंतर सरकारने हालचाली सुरु केल्या आहेत.
दुकानांवरील पाट्या मराठीत असव्या यासाठी यापूर्वी 2009 सालीही शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. मात्र त्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नव्हती. त्यानंतर मनसेने दुकानांवरील मराठी पाट्यांसाठी आंदोलन केलं होतं. दुकानावरील पाटी मराठीत नसल्यास किमान एक हजार आणि कमाल पाच हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे.
