मुंबई: राज्य शासनाच्या सेवा केंद्रातून पतंजलीची उत्पादने विकण्यासंदर्भातील परिपत्रकातून भाजप आणि शिवसेनेचे सरकार मूठभर उद्योगपतींसाठीच असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले असून, हे परिपत्रक तातडीने रद्द करण्याची मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.
यासंदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते म्हणाले की, हे सरकार सर्वसामान्यांचे नसून, मूठभर धनिकांचे असल्याचे आम्ही वारंवार जनतेच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. शासकीय सेवा केंद्रातून पतंजलीची उत्पादने विकण्यासंदर्भातील परिपत्रकातून आमचे म्हणणे पुन्हा एकदा पुराव्यानिशी स्पष्ट झाले आहे.
या सरकारच्या काळात राज्यातील महिला बचत गटांच्या खच्चीकरणाचे काम सुरू झाले आहे. रोजगार हमी योजनेसारखी ग्रामीण भागात सहजपणे रोजगार उपलब्ध करून देणारी योजना या सरकारला योग्यपणे राबवता आलेली नाही. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव देण्याचेही या सरकारला जमलेले नाही. मात्र, निवडक खासगी उद्योगपतींचा गल्ला भरून देण्याचे काम हे सरकार चोखपणे बजावते आहे, अशीही टीका विखे पाटील यांनी केली.
या परिपत्रकाच्या माध्यमातून सरकारने विशिष्ट कंपन्यांप्रती आपले झुकते माप सिद्ध केले आहे. एकिकडे ‘मेक इन महाराष्ट्र’चा घोषा लावायचा आणि दुसरीकडे विशिष्ट कंपनीला जणू शासन मान्यता देऊन नवउद्योजकांना हतोत्साहित करायचे, असे या सरकारचे दुटप्पी धोरण आहे. विशिष्ट कंपनीची उत्पादने शासकीय सेवा केंद्रातून विकणे म्हणजे इतर उद्योगांवर विशेषतः छोट्या उद्योजकांवर मोठा अन्याय केल्यासारखेच असल्याचेही विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितले.
सरकारला करावयाची कामे तर या सरकारला निटपणे करता येत नाही. अनेकदा राज्य सरकारची कामे न्यायालयांनाच करावी लागत असल्याचे दिसते. असे असताना निदान जी कामे सरकारची नाहीत, ती तरी सरकारने करू नयेत, असा टोलाही विरोधी पक्षनेत्यांनी लगावला.
