नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज (1 फेब्रुवारी 2026) देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 संसदेत सादर केला. सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प मांडताना त्यांनी “गरीबी निर्मूलन, रोजगारनिर्मिती, गुंतवणूक वाढ आणि विकसित भारत” या उद्दिष्टांवर सरकारची ठाम भूमिका मांडली. जीएसटी सुलभीकरण, पायाभूत सुविधा, आरोग्य-शिक्षण, महिला विकास आणि पर्यटन क्षेत्राला विशेष चालना देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांच्या खिशावर परिणाम करणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. काय स्वस्त झालं, काय महाग झालं आणि कोणत्या क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला, याचा सविस्तर आढावा पुढीलप्रमाणे-
काय महाग झालं?
तंबाखू व सिगारेटच्या किमती वाढल्या
पानमसाल्यावर स्वतंत्र उपकर लागू
काय स्वस्त झालं?
कॅन्सर आणि मधुमेहावरील औषधं स्वस्त होणार
शेती, पर्यावरण आणि मत्स्यव्यवसाय-
कर्नाटक व केरळमध्ये कासवांच्या घरट्यांचे संवर्धन
चंदन उत्पादन वाढीसाठी विशेष प्रयत्न
मत्ससंवर्धनासाठी देशभरात 500 ‘अमृत जलाशय’
किनारी भागात नारळ, चंदन आणि काजू उत्पादनाला चालना
शिक्षण आणि रोजगार-
शिक्षणातून रोजगारासाठी उच्चस्तरीय समित्या
पूर्व भारतात राष्ट्रीय डिझाईन संस्था
प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी वसतीगृह
आरोग्य सेवा-
सरकारी व खासगी क्षेत्रात तज्ज्ञ डॉक्टरांची निर्मिती
3 नवे ऑल इंडिया आयुर्वेद संस्थान
देशातील 5 ठिकाणी मेडिकल हब
रेल्वे आणि वाहतूक-
7 हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरची घोषणा, त्यात:
मुंबई–पुणे
पुणे–हैदराबाद
हैदराबाद–बंगळुरू
दिल्ली–वाराणसी
वाराणसी–सिलिगुडी
पायाभूत सुविधा-
5 लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांच्या पायाभूत सुविधांचा विकास
आत्मनिर्भर भारतासाठी 2 हजार कोटींची तरतूद
पुढील 5 वर्षांत 20 नवे राष्ट्रीय जलमार्ग
महिला व ग्रामीण विकास-
ग्रामीण महिलांसाठी SHE-MART
खेळो इंडिया मिशन सुरू
15 पुरातत्व स्थळांचा विकास
अर्थव्यवस्था आणि राज्यांना निधी-
भारताची अर्थव्यवस्था स्थिर असल्याचं अर्थमंत्र्यांचं वक्तव्य
2027 मध्ये राज्यांना 1.4 लाख कोटींचं अनुदान वितरण
पर्यटन-
मेडिकल टुरिझमसाठी नवी धोरणं
पहिली जागतिक व्याघ्र परिषद भारतात
जागतिक दर्जाची ट्रेकिंग स्थळं
ईशान्य भारतात बौद्ध सर्किट विकसित करण्याची योजना
दरम्यान एकूणच, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 मध्ये आरोग्य, पायाभूत सुविधा, महिला सक्षमीकरण, पर्यटन आणि आत्मनिर्भर भारतावर ठोस भर देण्यात आला असून, काही वस्तू महागल्या असल्या तरी अनेक क्षेत्रांना दिलासा देणाऱ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
