नाग विदर्भ चेंबर आॅफ काॅमर्स विदर्भ के 13 लाख व्यापारियों की अग्रणी व शीर्ष संस्था है। चेंबर जनमानस व व्यापारियों की समस्याओं एवं परेशानियों को हल कराने के लिये सरकारी विभागों एवं व्यापारियों के मध्य सेतु का कार्य करता है। दि. 1 फरवरी 2022 को केन्द्रीय वित्तमंत्री माननीया श्रीमती निर्मला सीतारमनजी ने वर्ष 2022-23 के लिये भारत सरकार का डिजीटल युनियन बजट पेश किया। जिसका सीधा प्रसारण चेंबर द्वारा मुंजे चैक स्थित गोयल गंगा, ग्लोकल माॅल के सभागृह में आयोजित किया गया।
चेंबर के अध्यक्ष श्री अश्विन मेहाड़िया ने कहा कि इस बार का बजट मिश्रित प्रतिक्रिया वाला है। इस बजट में सरकार की तरफ से व्यापारी समुदाय को कोई रियायत नही मिली है साथ ही सरकार ने इस बजट में किसी तरह का अप्रत्यक्ष रूप अॅडीश्नल टॅक्स नही लगाया जो कि स्वागत योग्य है। चेंबर की कई वर्षांे से ये मांग रही है की पार्टनरशीप फर्म को इनकम टॅक्स 25ः की दर से लगाना चाहिये जिसे नजर अंदाज किया गया। जब कि सरकार द्वारा कंम्पनियों के लिये 25ः आयकर का ही प्रावधान है इस को ध्यान में रखते हुयेें पार्टनरशीप फर्म भी 25ः दर से आयकर करना चाहिये था। हम सरकार से निवेदन करते है कि इस पर पुनः विचार करना चाहिये। सरकार ने इस बजट में परिवहन व्यवस्था को बढावा देने के लिये जो रोड मॅप बनाया है वह स्वागत योग्य है एंव रेल्वे में 400 वंदे मातरम टेªन चलाने का जो प्रावधान किया है वह सराहनीय है।
चेंबर के उपाध्यक्ष स्वप्निल अहिरकर ने कहा कि सरकार ने इस बजट में आयातित माल पर लगले वाली कस्टम डयुटी में बदलाव किये जिससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा, साथ
ही साथ स्पेशल इकोनाॅमिक झोन के नियमों में बदलाव कर के व्यापार सरलीकरण को प्रोत्साहन दिया है जो की स्वागत योग्य है।
चेंबर के सचिव श्री रामअवतार तोतला ने कहा कि इस बजट से व्यापारी वर्ग के साथ – साथ आम जनता को बहुत आशा थी कि व्यक्तिगत आयकर की सीमा को बढाने के साथ साथ आयकर टॅक्स स्लैब को भी घटाया जायेगा एंव आम करदाता को 80ब के अतंर्गत मिलनेवाली रियायत की सीमा में भी बढोत्तरी कि जायेगी, लेकिन सरकार द्वारा इसमें किसी तरह का बदलाव न करने से व्यापारी एंव आम जनता को निराशा मिली। सहकारी क्षेत्र में कार्य करनेवालो के लिये ड।ज् घटाकर 15ः किया वह सराहनीय है इससे सहकारी क्षेत्र में बढावा मिलेगा।
चेंबर की प्रत्यक्ष कर समिती के संयोजक सी.ए. संदीप जोतवानी ने कहा कि डैडम् सेक्टर के लिये क्रेडिट गॅरंटी योजना को 1 वर्ष के लिये बढ़ाकर उसके लिये 50000 करोड का आबंटन किया उसका लााभ होटल इंडस्ट्री से जुडे व्यापारी वर्ग उठा सकेंगें। हम सरकार से निवेदन करते है कि इस स्कीम को डैडम् से जुडे़ सभी व्यापारीयों के लिये लागू किया जाये।
चेंबर की अप्रत्यक्ष कर समिती के संयोजक सी.ए. रितेश मेहता ने कहा कि जिस तरह सरकार ने इनकम टॅक्स रिर्टन मे 2 वर्ष के भीतर सुधारीत आयकर विवरण पत्र पेश करने का प्रावधान लाया है इसी तरह का ळैज् कानून प्रक्रिया में भी प्रावधान लाने की बहुत आवश्यकता एंव अपेक्षा है।
चेंबर के प्रत्यक्ष कर समिती के संयोजक सी. ए. यश वर्मा ने कहा कि सरकार ने इस बजट में एक ओर तो ग्रामीण क्षेत्र में आवास योजना को बढावा देने के लिये विशेष प्रावधान फंड दिया है
किंतु दुसरी तरफ अफोरडेबल हाउसिंग योजना का समय जो कि मार्च 2022 समाप्त होने जा रहा है उसे नही बढ़ाया है।
इस अवसर पर चेंबर के सर्वश्री – अध्यक्ष – अश्विन मेहाड़िया, उपाध्यक्ष – स्वप्निल अहिरकर, सचिव – रामअवतार तोतला, कोषाध्यक्ष – सचिन पुनियानी, सहसचिव – दिपक अग्रवाल, राजवंतपाल सिंग तुली, जनसंपर्क अधिकारी – हेमंत सारडा, कार्यकारणी सदस्य – विरेंद्र चांडक, संतोष काबरा, राजन अग्रवाल, मनोज लटुरिया, सी.ए. संदीप जोतवानी, सी.ए. रितेश मेहता, सी.ए. यश वर्मा, मधुर बंग, सलीम अजानी, सुर्यकांत अग्रवाल, धर्मेन्द्र आहुजा, सदस्य व प्रेस मीडिया व प्रिन्ट मिडिया के रिपोेर्टर एंव अधिक मात्रा व्यापारीगण उपस्थित थे।
यह जानकारी चेंबर के सचिव रामअवतार तोतला ने प्रेस विज्ञप्ति द्वारा दी।
