मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे वरिष्ठ सभागृह असलेल्या विधान परिषदेत आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी विविध उदाहरणांसह समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला. त्यांनी लक्षवेधीद्वारे समान नागरी कायदा यावर बोलताना हा विषय केवळ राजकीय नसून भारतीय संविधानाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांशी निगडित असल्याचे स्पष्ट करीत कायदा तयार करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करणार का, असा प्रश्न सरकारला विचारला.
विधानपरिषदेत ते म्हणाले, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ४४ तसेच कलम २५ (२) चा उल्लेख करत, सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा लागू करण्याची स्पष्ट दिशा संविधानात दिलेली असल्याचे सांगितले. सध्या विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि दत्तक यांसारख्या विषयांमध्ये धर्मनिहाय वेगवेगळे कायदे लागू असल्याने नागरिकांमध्ये असमानता निर्माण होत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वाच्या निकालांचा उल्लेख करत त्यांनी मोहम्मद अहमद खान विरुद्ध शाह बानो बेगम व सरला मुदगलविरुद्ध भारत सरकार या खटल्याचे दाखले दिले. या प्रकरणांमध्येही समान नागरी कायद्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच उत्तराखंड राज्याने उत्तराखंड युनिफॉर्म सिविल कोड ऍक्ट २०२४ लागू करून देशासमोर एक आदर्श निर्माण केला असून हा कायदा २७ जानेवारी २०२५ पासून अंमलात आला आहे. तसेच गोवा राज्यातील सिव्हिल कोडचे सर्वोच्च न्यायालयाने कौतुक केल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला.
महाराष्ट्र ही महात्मा जोतिबा फुले , सावित्रीबाई फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या समतेच्या विचारांची भूमी असल्याने, राज्याने या विषयात पुढाकार घेणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी ठामपणे मांडले. यावेळी डॉ. फुके यांनी महाराष्ट्र राज्यात समान नागरी हक्क कायदा लागू करणार का?, असा थेट सवाल राज्य सरकारला केला. तसेच या संदर्भात सरकारची ठोस भूमिका काय आहे, यासाठी उच्चस्तरीय समिती किंवा अभ्यास गट स्थापन केला जाणार का, याबाबतही त्यांनी माहिती मागितली.
समान नागरी कायदा हा कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नसून सर्व नागरिकांना समान न्याय व हक्क देण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगत, महिलांचे अधिकार बळकट करण्यासाठी आणि समाजात समता प्रस्थापित करण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
विविध कायद्यामुळे जातीय सलोखा व ऐकतेवर परिणाम
महाराष्ट्र हे देशातील एक प्रगत राज्य असून वेगवेगळ्या समुदायांचे वेगवेगळे कायदे अस्तित्वात आहे. या कायदेशीर विविधतेमुळे राज्यामध्ये प्रशासकीय तसेच न्यायिक बाबींमध्ये गुंतागुंत निर्माण होऊन त्याचा जातीय एकता व सामाजिक सलोखा यावर विपरीत परिणाम होत आहे. भारतीय राज्यघटनेत राज्यात नागरिकांसाठी ‘समान नागरी कायदा’ सुनिश्चित करण्याची मार्गदर्शक तत्त्वे लागू आहे. राज्याची अंतर्गत सुरक्षा, सांस्कृतिक अखंडता, सामाजिक ऐक्य आणि सर्वांना समान न्याय मिळण्यासाठी, महाराष्ट्र राज्यामध्ये ‘समान नागरी कायदा’ लागू करण्याची गरज असल्याचे आमदार डॉ. फुके यांनी सांगितले.
