मुंबई – समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना अन्नसुरक्षा मिळावी यासाठी केंद्र सरकार मोफत रेशन योजना राबवत आहे. मात्र, अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी असलेल्या या योजनेचा लाभ अनेक अपात्र मंडळी घेत असल्याचे धक्कादायक वास्तव उघड झाले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने मोठी कारवाई करत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील (NFSA) तब्बल 2.25 कोटी अपात्र लाभार्थ्यांची नावे रेशन यादीतून हटवली आहेत.
कोण होते हे अपात्र?
तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, रेशन योजनेचा गैरवापर करणाऱ्यांमध्ये चारचाकी वाहनधारक, जास्त उत्पन्न असलेले नागरिक, विविध कंपन्यांचे संचालक, तसेच नोंद असतानाही मृत्यू झालेल्या व्यक्तींची नावेसुद्धा रेशन कार्ड यादीत कायम होती. हे सर्वजण वर्षानुवर्षे योजना वापरत असल्याचा खुलासा झाला आहे.
कशी झाली कारवाई?
केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने आधार सत्यापन, उत्पन्न प्रमाणपत्र, वाहननोंदणी, कुटुंबातील सदस्यांची माहिती अशा विविध कागदपत्रांची सखोल छाननी केली. ओळख पटलेल्या अपात्रांची यादी राज्यांकडे पाठवण्यात आली आणि राज्य सरकारांनी त्यांची नावे रेशन यादीतून हटवली. ही पडताळणी प्रक्रिया सातत्याने सुरू राहणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यांची जबाबदारी कायम-
रेशन कार्ड वाटप, पात्रता निश्चिती, यादीत बदल आणि नवीन गरजू कुटुंबांची नोंदणी—ही सर्व जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे. केंद्र सरकार धान्यपुरवठा करते आणि धोरणात्मक मार्गदर्शन देते. सध्या देशातील 81 कोटींपेक्षा अधिक नागरिक या मोफत रेशन योजनेचा लाभ घेत आहेत.
गरिबांना मोफत धान्य सुरूच-
अंत्योदय अन्न योजना कुटुंबांना दरमहा 35 किलो मोफत धान्य, तर प्राधान्य श्रेणीतील प्रत्येक व्यक्तीला 5 किलो गहू किंवा तांदूळ मिळतच राहणार आहे. अपात्र नावांची सफाई पुढेही केली जाणार असून, “खऱ्या गरिबाचा हक्क कोणत्याही परिस्थितीत अबाधित राहील,” असा सरकारचा दावा आहे.
ही कारवाई मोफत रेशन योजनेतील पारदर्शकता आणि खऱ्या गरजूंपर्यंत अन्नसुरक्षा पोहोचवण्यासाठी महत्त्वाची पायरी ठरत आहे.
