नागपूर : धरमपेठ परिसरातील एका रहिवासी इमारतीत सामासिक अंतरामध्ये अनधिकृत बांधकाम करून त्याचा व्यावसायिक वापर सुरू केल्याप्रकरणी नागपूर महानगरपालिका प्रशासनाने कडक भूमिका घेतली आहे. संबंधित मालकास १५ दिवसांच्या आत स्वतःच्या खर्चाने बांधकाम काढून टाकण्याचे आदेश देण्यात आले असून, अन्यथा मनपामार्फत पाडकाम करून खर्च वसूल करण्यात येणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
धरमपेठ येथील प्लॉट क्रमांक ११, मनपा घर क्रमांक १२०/G, विदर्भ प्रिमियर हौसिंग सोसायटी, भगवाधर लेआऊट परिसरातील इमारतीबाबत तक्रार दाखल झाली होती. या तक्रारीनंतर मनपाच्या अधिकाऱ्यांनी २७ जून २०२५ रोजी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, इमारतीच्या पूर्वेकडील आणि पश्चिमेकडील सामासिक अंतरात बांधकाम करून तेथे फोटोस्टुडिओ व कार्यालय सुरू केल्याचे निदर्शनास आले.
या बांधकामाची वैधता तपासण्यासाठी संबंधित मालकाला कागदपत्रे सादर करण्याचे पत्र देण्यात आले होते. मात्र, कोणतीही कागदपत्रे सादर करण्यात आली नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 च्या कलम ५३(१) अंतर्गत नोटीस बजावण्यात आली.
नोटिशीचा कालावधी संपल्यानंतरही अनधिकृत बांधकाम काढण्यात आले नसल्याने सुनावण्यांची मालिका घेण्यात आली. काही वेळा अर्जदार उपस्थित राहिले, तर काही वेळा गैरअर्जदार अनुपस्थित राहिल्याचे प्रशासनाने नमूद केले. अखेरीस सर्व बाजू ऐकून सहाय्यक आयुक्त, धरमपेठ झोन क्र. २ यांनी आदेश जारी केला.
आदेशानुसार, नागपूर सुधार प्रन्यासाकडून २९ डिसेंबर १९८८ रोजी मंजूर नकाशापेक्षा जास्त क्षेत्रफळावर तळमजल्यावर अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले आहे. त्यामध्ये पूर्वेकडील सामासिक अंतरात ६१.१५ चौ.मी., पश्चिमेकडील सामासिक अंतरात ५३.०१ चौ.मी. तसेच २७.०९ चौ.मी. टिनशेडचा समावेश असून एकूण १४२.४१ चौ.मी. क्षेत्र अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मनपाने संबंधितांना आदेश मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत स्वखर्चाने बांधकाम काढून टाकून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. अन्यथा मनपा स्वतः कारवाई करून सर्व खर्च संबंधितांकडून वसूल करेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या प्रकरणाची प्रत आयुक्त तथा प्रशासक, जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित विभागांना माहिती व पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आली आहे. धरमपेठ परिसरात अनधिकृत बांधकामांविरोधात मनपाची ही कारवाई लक्षवेधी ठरत आहे.
