Advertisement
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका जनहित याचिकेवरील निर्णय देताना खासगी विनाअनुदानित शाळा-महाविद्यालयांना स्वत:चे शैक्षणिक शुल्क निर्धारित करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, असे म्हटले आहे.
न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांनी हा निर्णय दिला. राज्यामधील सरकारी शाळा, अनुदानित शाळा, खासगी विनाअनुदानित शाळा व कायमस्वरूपी विनाअनुदानित शाळांकरिता २०११ मध्ये महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क नियंत्रण) कायदा लागू करण्यात आला आहे.
त्यानुसार, खासगी विनाअनुदानित शाळा-महाविद्यालयांना प्रशासकीय व्यवस्था, विद्यार्थी प्रवेश व शैक्षणिक शुल्काविषयी आवश्यक निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
Advertisement
Advertisement
