नागपूर: कर्नाटकनं महाराष्ट्राविरोधात ठराव मंजूर केला. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनं देखील कर्नाटकविरोधात (Maharashtra-Karnataka Border Dispute) ठराव मंजूर करावा अशी मागणी विरोधक सातत्यानं करत आहेत. आज उद्धव ठाकरेंनी देखील विधानपरिषदेत हल्लाबोल केला आहे. कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत कर्नाटकव्याप्त महाराष्ट्र केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करा, अशी मागणी उद्धव ठाकरेंनी केली आहे.
सीमावादावर सभागृहात चर्चा करण्याबाबत सगळ्यांचं एकमत झालंय. याबद्दल मी सगळ्यांचं अभिनंदन करतो. कर्नाटक सरकार सीमाप्रश्नी आग्रही भूमिका मांडत आहे. परंतु सीमावादावर आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी ब्र तरी तोंडातून काढला का? सीमाप्रश्न सुरू असताना मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीला जाण्याची गरज होती का? दिल्लीत जाऊन ते सीमावादाचा प्रश्न उपस्थित करणार आहे का असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी केली आहे.
सीमाप्रश्न हा भाषावार प्रांत रचनेचा विषय नाही. माणुसकीचा हा विषय आहे. खालच्या सभागृहात काहीजण म्हणतात आम्ही लाठ्या काठ्या खाल्ल्या आहेत. त्यावेळी तुम्ही सत्ताधारी पक्षात होतात आता तुम्ही सीमा ओलांडली आहे. मुख्यमंत्री दिल्लीत गेले. खरतर हा विषय सुरु असताना दिल्लीला जाणे योग्य आहे का? मुळात गृहमंत्र्यांसोबत बैठक झाल्यानंतर यांनी केलं काय? येथे आम्ही कायदा केला की महाराष्ट्रात मराठी पाट्या लागल्या पाहिजेत तर काही जण कोर्टात गेले. मुळात आपलं सरकारं कर्नाटक सरकार सारखी भुमिका माडणार आहे का?
सीमाप्रश्नी उद्धव ठाकरेंनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. बेळगावच्या महापालिकेने महाराष्ट्रात जाण्यासाठी ठराव पास केला त्यानंतर ती महापालिका कर्नाटकने बरखास्त केली. येथे ग्रामपंचायत तरी बरखास्त करणार आहात का? नुसती बडबड नको. जर ठराव मांडणार असाल तर सीमा भाग केंद्राने ताब्यात घ्यावा. असाच ठराव असला पाहिजे आजचा ठराव करा आणि केंद्राकडे पाठवा, असे उद्धव ठाकरे यावेळी म्हणाले.
